बजट 2026-27 में भारत की विदेशी सहायता नीति में बड़ा बदलाव: रणनीतिक पड़ोस को प्राथमिकता, कुल आवंटन में 27% गिरावट

भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 में विदेशी सहायता कार्यक्रम में एक रणनीतिक पुनःसंरेखण (strategic recalibration) देखने को मिला है। जबकि कुछ प्रमुख पड़ोसी देशों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है, वहीं कई अन्य भागीदारों के लिए आवंटन में कटौती की गई है। यह बदलाव राजकोषीय अनुशासन, भू-राजनीतिक जोखिम प्रबंधन और पड़ोसी कूटनीति को संतुलित करने की दिशा में भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

बांग्लादेश के लिए अनुदान में 74% की बढ़ोतरी

बांग्लादेश को दी जाने वाली अनुदान सहायता FY27 में ₹60 करोड़ निर्धारित की गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के ₹34.48 करोड़ के संशोधित अनुमान से 74% अधिक है। हालांकि FY26 में पहले ₹120 करोड़ का प्रस्ताव था, जिसे बाद में घटाया गया। इस बढ़े हुए आवंटन से यह स्पष्ट होता है कि भारत ढाका के साथ जुड़ाव बनाए रखना चाहता है, भले ही समय-समय पर राजनीतिक तनाव और भारत-विरोधी घरेलू बयानबाज़ी सामने आती रही हो।

चाबहार पोर्ट फंडिंग पूरी तरह बंद

ईरान स्थित चाबहार पोर्ट परियोजना के लिए FY27 में किसी भी प्रकार की सहायता राशि आवंटित नहीं की गई है। FY25 में इस परियोजना के लिए ₹400 करोड़ की राशि दी गई थी, और FY26 में भी इसी स्तर पर सहायता का संकेत दिया गया था। फंडिंग रद्द होने के पीछे मुख्य कारण माना जा रहा है अमेरिकी प्रतिबंधों का बढ़ता दबाव और ईरान-केंद्रित परियोजनाओं से जुड़े द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम।

पड़ोसी और विस्तारित क्षेत्रों में विविध रुझान

• अफगानिस्तान को सहायता राशि 50% बढ़ाकर ₹150 करोड़ कर दी गई है, जिससे यह FY27 में शीर्ष लाभार्थियों में शामिल हो गया है।
• भूटान को ₹2,288 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें ₹1,769 करोड़ अनुदान और ₹520 करोड़ ऋण शामिल हैं—FY26 से 17% की वृद्धि।
• श्रीलंका के लिए अनुदान 33% बढ़ाकर ₹400 करोड़ कर दिया गया है।
• मॉरीशस के लिए सहायता 33% घटाकर ₹550 करोड़, और मालदीव के लिए 12% की कटौती के साथ ₹550 करोड़ तय की गई है।
• नेपाल को सहायता राशि में मामूली 4% की कमी के साथ ₹800 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
• सेशेल्स, अफ्रीकी देशों, यूरेशियन राज्यों और लैटिन अमेरिका के लिए भी मध्यम वृद्धि दर्ज की गई है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• FY27 में विदेशी सहायता कुल ₹8,792 करोड़, FY26 के ₹12,107 करोड़ के मुकाबले 27% की गिरावट।
• भूटान भारत की सबसे बड़ी सहायता प्राप्त देश बना हुआ है।
• चाबहार पोर्ट को अब कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई—प्रतिबंध जोखिम के कारण।
• सहायता वितरण दो मंत्रालयों के माध्यम से होता है—विदेश मंत्रालय (MEA) और वित्त मंत्रालय।

कुल विदेशी सहायता में गिरावट और दोहरी चैनलिंग

• FY27 में कुल ₹8,792 करोड़ में से:
  • ₹6,997 करोड़ विदेश मंत्रालय के माध्यम से,
  • ₹1,794 करोड़ वित्त मंत्रालय के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

यह बजट इस ओर इशारा करता है कि भारत अब चयनात्मक रणनीति अपना रहा है—जहाँ वह रणनीतिक साझेदारों जैसे भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान पर फोकस कर रहा है, वहीं वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और आर्थिक विवशताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य सहायता सीमित कर दी गई है।

भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद और प्राथमिकता-आधारित निवेश का यह नया रूप अगले कुछ वर्षों के लिए उसकी कूटनीतिक रणनीति को परिभाषित करेगा।