बजट 2026 में दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण की नई दिशा: तकनीक, कौशल और समावेश की त्रिवेणी
केंद्रीय बजट 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कई केंद्रित योजनाओं की घोषणा की है। इन उपायों का उद्देश्य सहायक उपकरणों (assistive devices) के उत्पादन में तेजी, कृत्रिम अंग निर्माण में नवाचार, और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यह पहल सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सहायक उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि
बजट में Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) को उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सहयोग देने की घोषणा की गई है।
इसका उद्देश्य:
- उत्पादन क्षमता का विस्तार
- उपकरणों की लागत में कमी
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उन्नत तकनीकों को डिजाइन और निर्माण में एकीकृत करना
इन प्रयासों से दिव्यांगजनों की विविध और विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अधिक अनुकूल उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
दिव्यांगजन कौशल योजना
“दिव्यांगजन कौशल योजना” का उद्देश्य है:
- AI-आधारित सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग निर्माण को बढ़ावा देना
- दिव्यांगजनों को व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित सेवाएं और उपकरण उपलब्ध कराना
- उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें रोजगार-योग्य कौशल प्रदान करना
यह योजना दिव्यांगजनों को सम्मानजनक आजीविका देने की दिशा में एक व्यावहारिक और तकनीक-संपन्न समाधान प्रस्तुत करती है।
दिव्यांग सहारा योजना
“दिव्यांग सहारा योजना” का उद्देश्य है सहायक प्रौद्योगिकियों के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना। इसके अंतर्गत:
- ALIMCO को आरएंडडी और उत्पादन में सहायता
- सहायक उपकरणों में AI का एकीकरण
- प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों को सशक्त बनाना
- “Assistive Technology Marts” की स्थापना — जो एक आधुनिक, खुदरा शैली के केंद्र होंगे जहाँ दिव्यांगजनों के लिए उपकरण आसानी से उपलब्ध होंगे
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- ALIMCO सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है।
- दिव्यांगजन कौशल योजना का उद्देश्य AI-सक्षम सहायक उपकरण निर्माण और कौशल प्रशिक्षण है।
- दिव्यांग सहारा योजना अनुसंधान, उत्पादन और वितरण में सहयोग देती है।
- प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और सहायक सेवाएँ प्रदान करते हैं।
समावेशी विकास और तकनीकी एकीकरण
बजट 2026 की ये पहल दर्शाती हैं कि सरकार तकनीकी समाधान के साथ सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता दे रही है।
इस रणनीति के प्रमुख बिंदु हैं:
- सहायक उपकरण निर्माण को तकनीक-संचालित बनाना
- AI का उपयोग करके उपकरणों को अधिक कुशल और व्यक्तिगत बनाना
- दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल देना
यह दृष्टिकोण दिव्यांगजनों को न केवल सुगम जीवन प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। यह भारत के समावेशी विकास मॉडल को व्यवहार में लाने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है।