बजट 2026 में कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा: ₹20,000 करोड़ की योजना से उद्योगों में डीकार्बोनाइजेशन को बल
केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में ₹20,000 करोड़ के सार्वजनिक निवेश की घोषणा की है। यह पहल भारत की जलवायु रणनीति और औद्योगिक नीति के अंतर्गत ऊर्जा-गहन क्षेत्रों से उत्सर्जन में कटौती का एक निर्णायक प्रयास है।
CCUS निवेश और लक्षित क्षेत्र
संसद में बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने कहा कि यह निवेश दिसंबर 2025 में लॉन्च की गई राष्ट्रीय CCUS रोडमैप के अनुरूप है। इसका उद्देश्य है:
- पाँच प्रमुख उद्योग क्षेत्रों — बिजली उत्पादन, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन — में CCUS तकनीकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग।
- इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए डीकार्बोनाइजेशन की सीमाएँ हैं, इसलिए CCUS एक आवश्यक समाधान के रूप में उभरता है।
औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन में CCUS की भूमिका
उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार:
- भारत के कुल कार्बन उत्सर्जन में से 30–35% उत्सर्जन उद्योगों से आता है।
- ऊर्जा-गहन प्रक्रियाओं में उत्सर्जन कम करने के लिए CCUS अनिवार्य है।
- यह तकनीक ब्लू हाइड्रोजन के उत्पादन में भी सहायक होगी, विशेष रूप से इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक ईंधन को पूरी तरह हटाना संभव नहीं।
भारत की कार्बन संग्रहण क्षमता
प्रारंभिक वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार:
- भारत के पास लगभग 600 अरब टन CO₂ के भूगर्भीय भंडारण की क्षमता है।
- यह क्षमता खाली तेल और गैस क्षेत्र, खारे जल के जलाशय (saline aquifers), और अनमाइन योग्य कोयले की परतों में स्थित है।
- यह प्राकृतिक संसाधन भारत के लिए दीर्घकालिक कार्बन कटौती में रणनीतिक संपत्ति की तरह कार्य कर सकता है।
NITI Aayog और उद्योगों के बीच CCUS नीति ढांचे पर प्रारंभिक नीति कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- CCUS का पूर्ण रूप: Carbon Capture, Utilisation and Storage
- Hard-to-abate sectors में शामिल हैं: इस्पात, सीमेंट, बिजली, रिफाइनरी और रसायन उद्योग।
- भारत की अनुमानित CO₂ स्टोरेज क्षमता: लगभग 600 अरब टन।
- ब्लू हाइड्रोजन उत्पादन में CCUS की भूमिका अहम है।
जलवायु रणनीति और दीर्घकालिक प्रभाव
यह ₹20,000 करोड़ का निवेश भारत के डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप में CCUS को एक मुख्य स्तंभ बनाता है। यह पहल:
- नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के साथ संतुलन बनाते हुए कार्य करेगी।
- भारत को जलवायु प्रतिबद्धताओं और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करेगी।
- तकनीक की तैनाती, नियामकीय स्पष्टता और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर इसकी सफलता निर्भर करेगी।
यह योजना भारत को उद्योगों के सतत विकास और नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगी, जिससे पर्यावरणीय सुरक्षा और आर्थिक प्रगति दोनों को सुनिश्चित किया जा सकेगा।