बजट 2021: एकल-व्यक्ति कंपनियों (One-Person Companies) के लिए अनुपालन में कमी की गयी
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में घोषणा की है कि सरकार ने एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) के लिए अनुपालन कम करने की योजना बनाई है। इससे भारत में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
मुख्य बिदु
- एकल व्यक्ति कंपनियां (One-Person Companies-OPC) ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास केवल एक सदस्य और शेयरधारक हैं।
- ऐसी कंपनियों में नियामक ढांचे की कम आवश्यकता होती है।
- ओपीसी की यह अवधारणा भारत में नई है लेकिन ऐसी कंपनियां अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर जैसे अन्य बाजारों में काफी लोकप्रिय हैं।
यह घोषणा महत्वपूर्ण क्यों है?
- भारत में अधिकांश स्टार्ट-अप के पास कई शेयरधारक हैं। स्टार्ट-अप्स में आमतौर पर कुछ एंजेल इन्वेस्टर या सह-संस्थापक शामिल होते हैं।
- बजट के दौरान की गई हालिया घोषणा, भारत में एकल व्यक्ति कंपनियों के ढांचे को प्रोत्साहित करेगी।
- इस घोषणा के अनुसार, इन कंपनियों को पेड-अप कैपिटल और टर्नओवर पर किसी भी प्रतिबंध के बिना बढ़ने की अनुमति होगी।
- इन कंपनियों को किसी भी समय किसी अन्य प्रकार की कंपनी में बदलने की अनुमति दी जाएगी।
- भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी स्थापित करने के लिए निवास की सीमा भी 182 दिनों से घटाकर 120 दिन कर दी गई है। इससे भारत में अधिक ओपीसी को शामिल करने में मदद मिलेगी।
- यह घोषणा उन प्रवासी भारतीयों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो भारत में अपना स्टार्ट-अप स्थापित करना चाहते हैं। इससे पहले, अनिवासी भारतीयों को ओपीसी स्थापित करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन हालिया घोषणा उन्हें कम अनुपालन आवश्यकताओं के साथ ओपीसी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
भारत में स्टार्ट-अप्स
भारत सरकार ने अब तक भारत में कुछ 41,061 स्टार्ट-अप को मान्यता दी है। यह क्षेत्र भारत में तेजी से विकसित हो रहा है और अब बाजार में अधिक से अधिक यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाली स्टार्ट-अप कंपनियां) हैं। भारत में लगभग 38 यूनिकॉर्न हैं और वर्ष 2020 में सूची में कम से कम 12 स्टार्ट-अप जोड़े गए थे।
Originally written on
February 1, 2021
and last modified on
February 1, 2021.