फैक्ट्री (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में विनिर्माण क्षेत्र को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के लिए कारखाना (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया है। प्रस्तावित संशोधन अधिनियम में एक नई धारा 65A सम्मिलित करने का सुझाव देता है, जो कारखानों को लचीले काम के घंटे की अनुमति देगा। इस विधेयक ने ट्रेड यूनियनों के बीच कई चिंताओं को जन्म दिया है, और राजनीतिक दलों ने इस कदम का विरोध किया है।
प्रस्तावित संशोधन
प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य कारखाना अधिनियम, 1948 में एक नई धारा 65ए जोड़कर कारखानों को लचीले काम के घंटे की अनुमति देकर अधिक लचीलापन प्रदान करना है। प्रस्तावित परिवर्तन से कारखाने के श्रमिकों की शिफ्ट को मौजूदा 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक बढ़ाया जाएगा।
संशोधन से प्रभावित कारखाना अधिनियम की धाराएं
प्रस्तावित संशोधन कारखाना अधिनियम की कई धाराओं को प्रभावित करता है, जिसमें धारा 51, 52, 54, 55, 56 और 59 शामिल हैं। ये धाराएं कारखाने के श्रमिकों के काम के घंटों से संबंधित हैं, जिसमें प्रति दिन काम के घंटों की अधिकतम संख्या, आराम के लिए अंतराल और ओवरटाइम मजदूरी भी शामिल है।
ट्रेड यूनियन की चिंताएं
ट्रेड यूनियनों ने चिंता जताई है कि इस बिल के प्रावधान ओपन-एंडेड हैं और नियोक्ताओं द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्हें डर है कि संशोधन से कारखाने के श्रमिकों के काम के घंटों में वृद्धि होगी, जिसके उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
तमिलनाडु सरकार का लक्ष्य
तमिलनाडु सरकार का लक्ष्य श्रमिकों, विशेष रूप से महिला श्रमिकों को काम के घंटों में लचीलापन प्रदान करना और उत्पादन कार्यक्रमों का बेहतर प्रबंधन करना है। सरकार का तर्क है कि कार्य अनुसूची में किसी भी बदलाव को एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों पर मजबूर नहीं किया जा सकता है, और अंततः कर्मचारियों के पास विकल्प होगा।