प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक-2020
प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 को 10 फरवरी, 2020 को राज्यसभा में पारित किया गया। इस बिल को मतपत्रों का उपयोग करके पारित किया गया था। 84 मत इसके पक्ष में थे जबकि 44 मत इसके विरुद्ध थे। सितंबर 2020 में इस बिल को लोकसभा में पारित किया गया था।
विधेयक का महत्व
- केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह विधेयक प्रमुख निजी बंदरगाहों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा।
- यह बिल बंदरगाह भूमि के उपयोग को भी बढ़ावा देता है और यह पोर्ट टैरिफ में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा।
बिल के प्रावधान
- इस विधेयक का लक्ष्य निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है।
- यह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता प्रदान करेगा, ‘
- दीनदयाल (कांडला) बंदरगाह
- मुंबई बंदरगाह
- JNPT पोर्ट
- मर्मुगाओ बंदरगाह,
- न्यू मंगलौर बंदरगाह,
- कोचीन बंदरगाह,
- चेन्नई बंदरगाह,
- कामराजार (एन्नोर) बंदरगाह,
- VO चिदंबरनार बंदरगाह,
- विशाखापत्तनम बंदरगाह,
- पारादीप बंदरगाह
- कोलकाता (हल्दिया सहित) बंदरगाह।
- यह विधेयक बोर्ड के गठन के साथ बंदरगाह के संचालन को भी पेशेवर बनाएगा।
- यह विधेयक मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की जगह लेगा।
- इसमें प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए एक ‘बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी’ बनाने के प्रावधान शामिल हैं जो मौजूदा पोर्ट ट्रस्टों को बदल देगा।
बोर्ड की संरचना
बोर्ड में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष शामिल होंगे। दोनों को एक चयन समिति की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस बोर्ड में संबंधित राज्य सरकारों, रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सीमा शुल्क विभाग में से सदस्य भी शामिल होंगे। इसमें दो से चार स्वतंत्र सदस्य भी होंगे। इसके अलावा, इसमें दो सदस्य शामिल होंगे जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी से कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
आलोचना
इस बिल की आलोचना की जा रही है और आरोप लगाया गया है कि इसका उद्देश्य बंदरगाहों का निजीकरण करना है। भूमि उपयोग के संबंध में यह विधेयक राज्यों की शक्तियों को समाप्त कर देगा।