पेटा ने असम में पारंपरिक भैंस, बुलबुल की लड़ाई को चुनौती दी
भैंसों की लड़ाई सदियों से असम में माघ बिहू उत्सव का हिस्सा रही है । फसल उत्सव के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में लड़ाईयां आयोजित की जाती हैं, जिनमें नागांव जिले का अहातगुरी गांव सबसे प्रमुख स्थान है। लड़ाई स्थानीय अहातगुरी भैंस लड़ाई समिति द्वारा आयोजित की जाती है। प्रतिभागी दो भैंसों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं और वे तब तक सींग मारते रहते हैं जब तक कि एक भैंस भाग न जाए और दूसरी को विजेता घोषित न कर दे।
हाजो मंदिर में बुलबुल की लड़ाई
एक अन्य परंपरा में गुवाहाटी से लगभग 30 किमी दूर हाजो में हयाग्रीव माधव मंदिर में बुलबुल की लड़ाई शामिल है। माघ बिहू के दौरान लड़ाई के लिए बुलबुल का पालन-पोषण और प्रशिक्षण मंदिर के अधिकारियों द्वारा एक धार्मिक अभ्यास माना जाता है। लड़ाईयां दीपक जलाकर और भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाकर आयोजित की जाती हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि इस परंपरा की उत्पत्ति असम में अहोम राजाओं के शासन काल से हुई थी।
2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिबंध
2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन आयोजनों को बंद कर दिया गया था, जिसमें जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी रेसिंग जैसे मनोरंजन के लिए बैल और अन्य जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI ) ने असम सरकार को बिहू के दौरान जानवरों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने 2015 में भैंस और बुलबुल की लड़ाई पर रोक लगाने के आदेश पारित किए।
2021 में संशोधित कानून के बाद पुनरुद्धार
मई 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2014 के फैसले को पलटते हुए, जल्लीकट्टू और इसी तरह के आयोजनों की अनुमति देने के लिए कुछ राज्यों द्वारा किए गए संशोधनों को मंजूरी दे दी। इसके बाद, असम सरकार ने क्रूरता के बिना भैंस और बुलबुल की लड़ाई के विनियमित आचरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने को मंजूरी दे दी।
हालिया संदर्भ: पेटा ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी
पशु अधिकार समूह पेटा इंडिया ने अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर भैंस और बुलबुल की लड़ाई के आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पेटा का दावा है कि उसकी जांच में हाल की घटनाओं में पशु क्रूरता कानूनों और सरकार के एसओपी का उल्लंघन पाया गया। इसमें आरोप लगाया गया है कि जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और चोटों के बावजूद उन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया गया। अदालत ने याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं और एसओपी का उल्लंघन करने वाले किसी भी आयोजन के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।