पुनर्वास शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार: आरसीआई का ऐतिहासिक कदम

भारत में पुनर्वास शिक्षा और व्यावसायिक शासन को नई दिशा देने के उद्देश्य से पुनर्वास परिषद् (RCI) ने एक व्यापक सुधार योजना की घोषणा की है। यह पहल सरकार की “जन विश्वास” और “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” जैसी पहलों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य छात्रों, पेशेवरों और संस्थानों को नवाचार और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से सशक्त बनाना है।

सीआरआर पंजीकरण अब निःशुल्क और सरल

आरसीआई ने पहली बार सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर (CRR) से संबंधित शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। अब पंजीकरण, नवीकरण और योग्यता जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क होगी। साथ ही, पंजीकरण की वैधता पांच वर्षों से बढ़ाकर सात वर्ष कर दी गई है। 100 या अधिक CRE पॉइंट अर्जित करने वाले पेशेवरों के लिए पंजीकरण स्वतः नवीनीकरण की सुविधा भी शुरू की गई है।

डिजिटल डैशबोर्ड और संस्थागत सशक्तिकरण

पेशेवर अब अपनी प्रोफाइल में ऑनलाइन सुधार बिना किसी शुल्क के कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, संस्थानों को अब CRE कार्यक्रमों के लिए प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता और त्वरित सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना

आरसीआई ने देशभर के 144 शीर्ष संस्थानों को “Centers of Excellence” (CoEs) के रूप में मान्यता दी है। इनमें राष्ट्रीय संस्थान, समेकित क्षेत्रीय केंद्र, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन केंद्रों को सात वर्षों के लिए स्वीकृति मिलेगी और इन्हें CRE कार्यक्रमों के आयोजन, परीक्षा कार्यों और विशेषज्ञ पैनल में भागीदारी की विशेष अनुमति दी गई है।

नियामकीय प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता

आरसीआई ने अनुमोदन शुल्क में बड़ी कटौती की है और सामान्य नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्रणाली की शुरुआत की है। साथ ही, ‘इम्प्रूवमेंट नोटिस’ तंत्र के माध्यम से संस्थानों को पुनः निरीक्षण से पहले अपनी कमियों को सुधारने का अवसर मिलेगा। वीडियो आधारित निरीक्षण प्रणाली से पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि होगी।

परीक्षा प्रणाली में छात्र हितैषी बदलाव

परीक्षा प्रणाली को और अधिक निष्पक्ष और छात्र-अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। अब प्रश्नपत्र निर्माता, परीक्षक और मॉडरेटर केवल CoEs से नियुक्त किए जाएंगे। पूरक परीक्षाएं 75 दिनों के भीतर आयोजित की जाएंगी और सीमांत अंक पाने वालों को समान रूप से ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन निरीक्षण से परीक्षा मानकों की सख्ती से निगरानी होगी।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• RCI की स्थापना 1986 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी और 1992 में संसद के अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा मिला।
• सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर (CRR) पेशेवरों की एक अधिकृत सूची है जो देशभर में पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के योग्य हैं।
• CRE (Continuing Rehabilitation Education) कार्यक्रमों का उद्देश्य पेशेवरों के ज्ञान और कौशल को अद्यतन करना है।
• “जन विश्वास अधिनियम” का उद्देश्य विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम नागरिकों में भरोसा बढ़ाना है।