पीएलआई योजना : क्रिटिकल बल्क ड्रग्स को मंजूरी दी गयी

रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme) के तहत 16 आवेदकों को मंजूरी दी है। यह मंज़ूरी देश में दवा मध्यवर्ती और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी।

मुख्य बिंदु

अनुमोदित आवेदक देश में दवा निर्माण संयंत्र स्थापित करेंगे। वे इन इकाइयों की स्थापना में लगभग 348 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इन संयंत्रों से 3,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इन प्लांट्स का काम अप्रैल, 2023 से शुरू होने की उम्मीद है।

महत्व

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स के लिए बाजार अच्छे हैं। इसके अलावा, भारतीय दवा उद्योग सस्ती दवाओं के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है।

एकमात्र समस्या यह है कि भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग अपने सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों (Active Pharmaceutical Ingredients – API) के लिए विदेशों, विशेष रूप से चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। इन 16 प्लांट्स के लॉन्च से विदेशों पर भारत की निर्भरता कम होगी।

सक्रिय दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients)

सक्रिय दवा सामग्री थोक दवाओं के समान हैं। भारत 1990 के दशक में एपीआई में आत्मनिर्भर था। हालांकि, सस्ते उत्पादों के साथ चीन ने विदेशों में भारतीय दवा बाजारों पर कब्जा कर लिया। चीन ने एक अपराजेय कम लागत वाला एपीआई विनिर्माण उद्योग बनाया। यह मुख्य रूप से कर प्रोत्साहन और आक्रामक सरकारी फंडिंग के माध्यम से किया गया। चीनी दवा कंपनियों के संचालन की लागत भारतीय लागत का एक-चौथाई है!

इस प्रकार, भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह फार्मास्युटिकल उद्योग में अधिक धनराशि लगाए और खोए हुए बाजारों में फिर से नियंत्रण हासिल करे।

COVID-19 सबक

2018-19 में, भारत सरकार ने चीन से 2.4 बिलियन अमरीकी डालर के API का आयात किया। हालाँकि, COVID-19 के कारण, यह आयात बाधित हो गये। इससे भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए, भारत सरकार अब एपीआई के घरेलू उत्पादन के वैकल्पिक मार्ग को लागू कर रही है।