पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने ज़ोमैटो के साथ समझौता किया
केन्द्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय और ज़ोमैटो ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
मुख्य बिंदु
- इस के तहत, ज़ोमैटो के फूड-टेक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- इससे स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंचने में मदद मिलेगी।
- यह इन विक्रेताओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद करेगा।
- इस MoU के अनुसार आवास व शहरी मामले मंत्रालय और ज़ोमैटो शुरुआत में 300 वेंडरों पर एक पायलट प्रोग्राम चलाएंगे।
- इन विक्रेताओं का चयन पटना, भोपाल, नागपुर, लुधियाना, वडोदरा और रायपुर जैसे छह शहरों में किया जाएगा।
- स्ट्रीट वेंडर्स को PAN औरFSSAI से सशक्त किया जाएगा।
- उन्हें टेक्नोलॉजी और साझेदार एप्प उपयोग, मेनू डिजिटलीकरण, मूल्य निर्धारण और स्वच्छता और पैकेजिंग पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
पृष्ठभूमि
5 अक्टूबर, 2020 को आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने डिजिटल तकनीक के साथ स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए Swiggy के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन फ़ूड-टेक प्लेटफार्मों के माध्यम से सड़क-विक्रेताओं को अधिक आय अर्जित करने के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
पीएम स्वनिधि से समृद्धि एप्लीकेशन
आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने “PMSVANidhi se Samriddhi” नाम से मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च की है। यह एप्लीकेशन पीएम स्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग करेगा और उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने में मदद करेगा।
पीएम स्वनिधि योजना
स्ट्रीट वेंडर्स को 10000 रुपये का ऋण मुहैया कराने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत 2020 में यह योजना शुरू की गई थी। समय पर किस्त चुकाने वाले विक्रेताओं के लिए पूंजी राशि को 20000 रुपये तक बढ़ाया जायेगा। यह योजना मार्च 2022 तक संचालित की जाएगी।