पीएम मोदी ने सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (17 दिसंबर) को सूरत डायमंड बोर्स (SDB) का उद्घाटन किया, जिसे एक ही परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान माना जाता है। गुजरात में स्थित, यह कॉम्प्लेक्स क्षमता में अमेरिकी पेंटागन से भी आगे है, जिसमें 4,200 हीरा व्यापार कार्यालय हैं। SDB का लक्ष्य हीरा व्यापार व्यवसाय को मुंबई से सूरत तक स्थानांतरित करना और विस्तारित करना है, जो हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है। ड्रीम (डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल) शहर में बना यह एक्सचेंज 66 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करता है, जिसकी लागत 3,200 करोड़ रुपये है।
डायमंड ट्रेडिंग हब का स्थानांतरण
पृष्ठभूमि
सूरत का मौजूदा हीरा व्यापार बाजार वर्तमान में महिधरपरा हीरा बाजार और वराछा हीरा बाजार में स्थित है, जहां सुरक्षा उपायों का अभाव है। हीरे के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुंबई में होता है, जहां कार्यालय स्थान सीमित और महंगा है। एसडीबी की परिकल्पना सूरत में हीरा व्यवसायों को केंद्रीकृत करने और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की है।
परियोजना की समयरेखा और लागत
निर्माण दिसंबर 2017 में शुरू हुआ और महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाते हुए पांच साल में पूरा हुआ। इस परियोजना की कुल लागत 3,200 करोड़ रुपये है।
आकार और डिज़ाइन
मॉर्फोजेनेसिस द्वारा डिज़ाइन किया गया, एसडीबी को पेंटागन से बड़ा माना जाता है और इसमें नौ टावर हैं, जिनमें से प्रत्येक में ग्राउंड प्लस 15 मंजिल हैं। यह 300 से 7,500 वर्ग फुट तक के लगभग 4,200 कार्यालय प्रदान करता है। कच्चे हीरे की बिक्री से लेकर मशीनरी और हीरे के प्रमाणपत्रों के निर्माण तक हीरे से संबंधित सभी गतिविधियों को समायोजित किया जाएगा। एक्सचेंज में हीरे के आभूषणों के 27 खुदरा आउटलेट भी शामिल हैं।
उच्च सुरक्षा उपाय
सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसडीबी के अंदर और बाहर 4,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कर्मचारियों का बायो-मीट्रिक विवरण एकत्र किया जाएगा, जिससे बायोमेट्रिक स्कैन के माध्यम से परिसर तक पहुंच की अनुमति मिलेगी। विषयगत भूदृश्यांकन ‘पंच तत्व’ थीम का अनुसरण करता है, जो प्रकृति के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है: वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश।
आर्थिक प्रभाव
एसडीबी से 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। सभी 4,200 कार्यालय बेच दिए गए हैं, समिति ने राज्य सरकार से 627 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी है।