पीएम मोदी का कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक एलान: ₹35,440 करोड़ की दो बड़ी योजनाएं किसानों को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक विशेष कृषि कार्यक्रम में दो नई प्रमुख योजनाओं की शुरुआत करते हुए भारतीय कृषि के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह दिन न केवल किसानों की सशक्तिकरण यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि भारत के खाद्य, पोषण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी निर्णायक कदम सिद्ध हुआ।

दो योजनाएं, एक लक्ष्य: आत्मनिर्भर कृषि और पोषण सुरक्षा

• प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (₹24,000 करोड़):
  • 100 जिलों में लागू
  • कृषि उत्पादन में वृद्धि, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, भंडारण, सिंचाई और फसल ऋण तक समग्र पहुंच
  • 36 सरकारी योजनाओं का समेकन
• दालहन आत्मनिर्भरता मिशन (₹11,440 करोड़):
  • 35 लाख हेक्टेयर में दाल उत्पादन विस्तार का लक्ष्य
  • तुर, उड़द, मसूर जैसी प्रमुख दालों का उत्पादन और खरीद सुनिश्चित
  • लगभग 2 करोड़ दाल किसानों को प्रत्यक्ष लाभ

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ₹6,265 करोड़ के राष्ट्र को समर्पित प्रोजेक्ट्स

• कृत्रिम गर्भाधान केंद्र – बेंगलुरु, जम्मू-कश्मीर
• IVF लैब – असम
• मिल्क पाउडर प्लांट्स – मेहसाणा, इंदौर, भीलवाड़ा
• फिश फीड प्लांट – तेजपुर, असम
• स्मार्ट फिशिंग हार्बर – कराईकल, पुडुचेरी
• इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क – नागालैंड, ओडिशा आदि

प्रेरणा: आकांक्षी जिलों से आत्मनिर्भर कृषि तक

प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम धन-धान्य योजना की प्रेरणा आकांक्षी जिलों कार्यक्रम से ली गई है। उन्होंने बताया कि कैसे इन जिलों में सड़कों, बिजली, टीकाकरण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। अब यही मॉडल कृषि में लागू किया जाएगा — स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजना निर्माण, ज़िला स्तर पर जवाबदेही और समन्वित प्रयास।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• 2014 के बाद से खाद्यान्न उत्पादन में 90 मिलियन टन, फल-सब्जियों में 64 मिलियन टन और शहद उत्पादन में दोगुनी वृद्धि हुई।
• भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
• 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 10,000 से अधिक FPOs, और ₹2 लाख करोड़ के बीमा दावे किसानों को प्रदान किए जा चुके हैं।
• FPOs में 50 लाख सदस्यता, जिनमें से 1,100 का सालाना टर्नओवर ₹1 करोड़ से अधिक है।