पंजाब सरकार ने राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना को मंज़ूरी दी
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने अनारक्षित वर्गों के लिए “राज्य सामान्य श्रेणी आयोग” (State General Category Commission) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- यह आयोग अनारक्षित वर्गों के हितों की रक्षा करेगा और कई कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करेगा।
- यह आयोग अनारक्षित वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगा।
अन्य राज्य सामान्य श्रेणी आयोग का गठन करेंगे
पंजाब के अलावा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी “राज्य सामान्य श्रेणी आयोग” की स्थापना की है।
एकमुश्त निपटान नीति
राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक भूखंडों के मूल लागत बकाया के पुराने बकाएदारों के लिए “एकमुश्त निपटान नीति” को भी मंजूरी दी, जो राज्य में विभिन्न केंद्र बिंदुओं में स्थित हैं। इस नीति के तहत, बकाएदारों को उनके लंबे बकाया को चुकाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्लॉट धारकों को अपना बकाया 31 मार्च, 2022 तक या उससे पहले जमा करना होगा।
मोटर वाहन कर छूट
कैबिनेट ने स्टेज कैरिज बसों (बड़ी और मिनी बसों) के साथ-साथ 16-सीटर वाहनों से कम के अनुबंध कैरिज वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में छूट को भी मंजूरी दी। इस कदम से परिवहन क्षेत्र को वित्तीय नुकसान से राहत मिलेगी।
गीता अध्ययन, सनातनी ग्रन्थ संस्थान
मंत्रिमण्डल ने जगत गुरु नानक देव पंजाब राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, पटियाला में अध्यापन और अनुसंधान के लिए गीता अध्ययन और सनातनी ग्रंथ संस्थान स्थापित करने का भी निर्णय लिया।
फिल्म और टीवी विकास परिषद
कैबिनेट ने पंजाब में फिल्म और टेलीविजन विकास परिषद की स्थापना को मंजूरी दी। इस परिषद में 11 सदस्य और एक अध्यक्ष होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।