पंजाब में “ईज़ी रजिस्ट्री” पहल से संपत्ति पंजीकरण हुआ आसान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई “ईज़ी रजिस्ट्री” पहल की शुरुआत की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही देरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जटिलताओं को समाप्त करना है, ताकि आम नागरिकों को बिना परेशानी के संपत्ति का पंजीकरण कराया जा सके।
परंपरागत जटिल प्रक्रिया को सरल बनाना
पिछले कई दशकों से पंजाब में संपत्ति खरीद-बिक्री करने वाले लोगों को सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के बार-बार चक्कर, क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएँ और प्रशासनिक देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। नई “ईज़ी रजिस्ट्री” व्यवस्था इन अड़चनों को दूर करती है। अब किसी भी जिले में स्थित कोई भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, उस जिले की किसी भी संपत्ति का पंजीकरण कर सकेगा। इससे लोगों की यात्रा और समय दोनों की बचत होगी तथा संपत्ति लेनदेन की प्रक्रिया अधिक तेज़ और सुगम बनेगी।
“ईज़ी रजिस्ट्री” प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ
नई व्यवस्था के तहत नागरिक अपनी सेल डीड ऑनलाइन या सेवा केंद्रों (Sewa Kendras) के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मात्र ₹500 का शुल्क निर्धारित किया गया है।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
- यदि किसी दस्तावेज़ पर आपत्ति आती है, तो मामला सीधे उपायुक्त (Deputy Commissioner) को जांच हेतु भेजा जाएगा।
- नागरिकों को व्हाट्सऐप के माध्यम से रियल-टाइम स्टेटस अपडेट प्राप्त होंगे।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक शिकायत पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है, जहाँ नागरिक रिश्वत या किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम
यह पहल न केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, बल्कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। अब जिला उपायुक्त स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पंजीकरण कार्य समय पर पूरे हों। इस परिवर्तन से प्रशासनिक जवाबदेही में सुधार और नागरिकों का भरोसा दोनों बढ़ेगा।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- “ईज़ी रजिस्ट्री” के तहत एक ही जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्ति का पंजीकरण कराया जा सकता है।
- ऑनलाइन या सेवा केंद्रों के माध्यम से ₹500 में सेल डीड तैयार की जा सकती है।
- दस्तावेज़ों की 48 घंटे में ऑनलाइन जमा और आपत्ति पर डीसी द्वारा जांच की सुविधा है।
- नागरिकों को व्हाट्सऐप अपडेट और भ्रष्टाचार शिकायत पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है।
शासन और नागरिक सेवाओं पर प्रभाव
राज्य सरकार का मानना है कि यह नई प्रणाली पारदर्शिता, तीव्र सेवा वितरण और नागरिक सुविधा को नई दिशा देगी। डिजिटलीकरण और विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंजाब अपने भूमि पंजीकरण ढांचे को आधुनिक बना रहा है।“ईज़ी रजिस्ट्री” पहल न केवल प्रशासनिक सुधार का उदाहरण है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि डिजिटल तकनीक अपनाकर शासन को आम लोगों के लिए और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है।