न्यायमूर्ति रितु बाहरी बनीं उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने राजभवन में न्यायमूर्ति बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। अक्टूबर 2023 में न्यायमूर्ति विपिन संघी की सेवानिवृत्ति के बाद से यह पद खाली था। न्यायमूर्ति बाहरी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। वह राज्य में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली पहली महिला हैं।
न्यायमूर्ति रितु बाहरी
जस्टिस रितु बाहरी का जन्म 11 अक्टूबर 1962 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। वह प्रसिद्ध वकीलों के परिवार से हैं। उनके परदादा स्वर्गीय श्री करम चंद बाहरी अपने समय के प्रसिद्ध वकील थे। उनके दादा स्वर्गीय श्री सोम दत्त बाहरी भी एक वकील थे और 1952-1957 तक पंजाब में विधान सभा के सदस्य थे। उनके पिता अमृत लाल बाहरी 1994 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
जस्टिस बाहरी ने अपनी स्कूली शिक्षा कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, चंडीगढ़ से की और 1982 में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र (ऑनर्स) में प्रथम श्रेणी हासिल करते हुए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1985 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से कानून की डिग्री हासिल की और फिर से प्रथम श्रेणी हासिल की।
कानूनी करियर
न्यायमूर्ति बहरी ने 1986 में पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन किया और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास शुरू किया। मार्च 1992 में उन्हें हरियाणा की सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। इसके बाद, उन्हें अगस्त 1999 में हरियाणा की उप महाधिवक्ता और दिसंबर 2009 में हरियाणा की वरिष्ठ महाधिवक्ता नियुक्त किया गया।
हरियाणा के राज्य वकील के रूप में, उन्होंने सेवा मामलों, भूमि अधिग्रहण, कराधान, राजस्व, श्रम और मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित कई मामलों को संभाला। 16 अगस्त, 2010 को उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय
उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद की गई थी, इसकी मुख्य सीट नैनीताल में है। इसका पूरे राज्य पर अधिकार क्षेत्र है और यह कानूनों और संविधान की व्याख्या और प्रवर्तन में सहायक है। इसने न्यायाधीशों की संख्या 11 स्वीकृत की है।