नौ राज्यों में आपदा न्यूनीकरण और पुनर्निर्माण परियोजनाओं को 4,645.60 करोड़ रुपये की मंज़ूरी

भारत सरकार ने देश को “आपदा-प्रतिरोधी भारत” बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने नौ राज्यों के लिए 4,645.60 करोड़ रुपये की विभिन्न आपदा न्यूनीकरण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इन परियोजनाओं से असम, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को लाभ होगा।

असम में वेटलैंड पुनर्जीवन परियोजना

समिति ने असम के लिए 692.05 करोड़ रुपये की “वेटलैंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्जीवन परियोजना” को स्वीकृति दी है। इस परियोजना के तहत ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के नौ जिलों में स्थित 24 वेटलैंड्स को पुनर्जीवित किया जाएगा।परियोजना का उद्देश्य इन वेटलैंड्स की जलधारण क्षमता बढ़ाना, बाढ़ जोखिम को कम करना, और मत्स्य पालन व पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है। इसमें केंद्र का हिस्सा 519.04 करोड़ (75%) और राज्य का हिस्सा 173.01 करोड़ (25%) रहेगा। यह परियोजना असम के लिए एक पायलट योजना होगी, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य “फ्लड-प्रूफ ब्रह्मपुत्र घाटी” बनाना है।

11 शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम

समिति ने अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम (UFRMP) फेज-2 के तहत 11 प्रमुख शहरों — भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम, इंदौर और लखनऊ — में परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इस कार्यक्रम के लिए कुल 2,444.42 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझेदारी का अनुपात 90:10 रहेगा। इन शहरों को उनकी जनसंख्या, बाढ़-प्रवणता और भौगोलिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर चुना गया है।

गुवाहाटी के लिए विशेष बाढ़ शमन योजना

गुवाहाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए 200 करोड़ रुपये की विशेष परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें से 180 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। इस योजना में जल निकासी सुधार, जलाशयों का आपसी संपर्क, तटबंध निर्माण, कटाव नियंत्रण, और नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस (NBS) का उपयोग शामिल होगा। साथ ही, अर्ली वार्निंग सिस्टम और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएँ

केंद्र सरकार ने पहले भी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए कई विशेष योजनाएँ स्वीकृत की हैं —

• भूस्खलन प्रबंधन परियोजना – ₹1,000 करोड़
• हिमनदी झील फटने से बाढ़ (GLOF) – ₹150 करोड़
• वनाग्नि नियंत्रण – ₹818.92 करोड़
• बिजली गिरने से सुरक्षा उपाय – ₹186.78 करोड़
• सूखा प्रबंधन परियोजना – ₹2,022.16 करोड़

असम और केरल को पुनर्निर्माण सहायता

2022 की बाढ़ और भूस्खलन तथा 2024 की वायनाड भूस्खलन के बाद, असम को ₹1,270.78 करोड़ और केरल को ₹260.56 करोड़ की पुनर्प्राप्ति सहायता दी गई है। इससे दोनों राज्यों को पुनर्निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करना और राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• 2025–26 में केंद्र ने 27 राज्यों को SDRF के तहत ₹13,578.80 करोड़ और 12 राज्यों को NDRF के तहत ₹2,024.04 करोड़ जारी किए हैं।
• सागर (SAGAR) नीति के तहत भारत का लक्ष्य आपदा-प्रतिरोधी और सुरक्षित तटीय क्षेत्र विकसित करना है।
• उच्चस्तरीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हैं।