नीति आयोग ने ‘e-Sawari India E-Bus Coalition’ लांच किया

गठबंधन का उद्देश्य

“e-Sawari India E-Bus Coalition” के लांच के साथ, केंद्र सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां, शहर-स्तरीय सरकारी एजेंसियां, मूल उपकरण निर्माता (OEM), ट्रांजिट सेवा प्रदाता, वित्तीय संस्थान और सहायक सेवा प्रदाता सक्षम होंगे। 

लॉन्च का महत्व

भारत में, विशेष रूप से बस क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण डीकार्बोनाइजेशन रणनीति की कुंजी है। “e-Sawari India E-Bus Coalition” का शुभारंभ देश में बस परिवहन प्रणाली के सतत और तेज विद्युतीकरण को सुनिश्चित करने का एक कदम है। यह शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ई-बस परिनियोजन की खरीद, संचालन और वित्तपोषण की चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा।

भारत में इलेक्ट्रिक बसें

इलेक्ट्रिक बस को अपनाने ने भारत में काफी तेज़ी आ रही है। कई शहरों और सरकारों ने अपनी बस-आधारित परिवहन प्रणाली का विद्युतीकरण करने की शुरुआत की है। सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India – FAME) योजना के तहत नौ सबसे बड़े भारतीय शहरों से ई-बस की मांग को एकत्रित कर रही है।

नीति आयोग 

नीति आयोग भारत में सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक और नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसे योजना आयोग की जगह 2015 में स्थापित किया गया था। इसे भारत की राज्य सरकारों को शामिल करके आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। इसकी कुछ पहलों में शामिल हैं:

1. 15 साल का रोड मैप
2. 7 साल का विज़न, रणनीति और कार्य योजना
3. AMRUT
4. डिजिटल इंडिया
5. अटल इनोवेशन मिशन
6. चिकित्सा शिक्षा सुधार
7. कृषि सुधार आदि