नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019: भारत में पहचान, धर्म और संविधान का संघर्ष

मार्च 2024 में भारत सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (CAA) के नियमों को अधिसूचित किया, जिससे कानून को लागू करने की चार वर्षों से अधिक की अनिश्चितता समाप्त हुई। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए छह धार्मिक अल्पसंख्यकों — हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई — को भारतीय नागरिकता की शीघ्र प्रक्रिया प्रदान करता है, यदि वे 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हों। लेकिन इसमें मुसलमानों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, जो भारत के अब तक के धर्मनिरपेक्ष नागरिकता कानूनों से एक बड़ा विचलन है।

विभाजन, प्रवासन और भारतीय नागरिकता की उत्पत्ति

1947 का भारत-पाक विभाजन न केवल राजनीतिक सीमाओं का पुनर्गठन था, बल्कि “कौन भारतीय है” इस मूल प्रश्न का जन्म भी था। भारत ने उस समय धर्मनिरपेक्षता को अपनाते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। संविधान के अनुच्छेद 5 और 6 ने भारत में जन्म या प्रवास के आधार पर नागरिकता सुनिश्चित की, जबकि अनुच्छेद 7 ने पाकिस्तान जाकर लौटने वालों के लिए “पर्मिट सिस्टम” का प्रावधान किया।

भारत में नागरिकता कानूनों का विकास

1955 का नागरिकता अधिनियम धर्म के आधार पर भेद नहीं करता था। नागरिकता प्राप्ति के लिए जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्रीय एकीकरण जैसे मार्ग तय किए गए। 1987 और 2004 के संशोधनों ने जन्म आधारित नागरिकता को सीमित किया और अवैध प्रवासियों के बच्चों के लिए नागरिकता को प्रतिबंधित किया।

असम आंदोलन और NRC का उदय

1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद असम में बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ, जिससे स्थानीय अस्मिता पर संकट खड़ा हुआ। 1985 का असम समझौता और नागरिकता अधिनियम की धारा 6A ने 24 मार्च 1971 को एक निर्णायक तिथि के रूप में मान्यता दी, जिसके बाद आए लोगों को विदेशी माना गया। इसके तहत असम में NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) लागू किया गया, जिसमें 2019 में 19 लाख लोगों को नागरिकता सूची से बाहर कर दिया गया, जिनमें कई हिंदू भी शामिल थे।

CAA 2019: एक नया मोड़

CAA 2019 पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता की प्रक्रिया में भेदभाव करता है। सरकार का दावा है कि यह कानून भारत के पड़ोसी इस्लामिक देशों में धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए है। आलोचकों का कहना है कि यह धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और मुसलमानों को अनुचित रूप से बाहर करता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• CAA 2019 संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित हुआ और मार्च 2024 में लागू किया गया।
• यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता की छूट देता है, लेकिन मुसलमानों को नहीं।
• असम NRC के अनुसार लगभग 1.9 मिलियन लोगों को नागरिकता सूची से बाहर रखा गया था।
• संविधान में नागरिकता का पहला उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष आधार पर नागरिकता दी गई थी।