नया मराठा आरक्षण विधेयक : मुख्य बिंदु

सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के लिए विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी।

महाराष्ट्र सरकार ने पहले एक विधेयक पेश करने के लिए एक दिन के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया था जो मराठा समुदाय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्तमान में लगाई गई अनिवार्य 50% सीमा से परे अलग आरक्षण प्रदान करता है।

पिछला अधिनियम और नुकसान

जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा था। 2018 में, तत्कालीन राज्य सरकार ने इसी तरह मराठा कोटा बढ़ाया था, जिसे बाद में शीर्ष अदालत द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी।

2021 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में कॉलेज प्रवेश और नौकरियों में मराठों के लिए आरक्षण को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि समग्र आरक्षण पर 50% के उल्लंघन को उचित ठहराने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं थीं। राज्य ने समीक्षा याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने सुधारात्मक याचिका दायर की।

सर्वेक्षण आयोग की सिफ़ारिशें

अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग (MBCC) द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया है। शुखरे ने नौ दिनों की अवधि के भीतर लगभग 2.5 करोड़ घरों का सर्वेक्षण करने के बाद मराठा समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति ने शिक्षा और नौकरियों में मराठों के लिए 10% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। सरकार का दावा है कि असाधारण मामले के रूप में 50 प्रतिशत बाधा के उल्लंघन को उचित ठहराने के लिए अब मात्रात्मक सबूत मौजूद हैं।

वैकल्पिक आरक्षण मॉडल की खोज की गई

इस बीच, राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण को बढ़ाने में अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए मॉडल का भी अध्ययन कर रही है, जो कानूनी जांच से गुजरने के लिए न्यायिक रूप से अप्रयुक्त हैं, हालांकि सामुदायिक पहचान का संकेत मूल परिकल्पित कल्याण सिद्धांत को कमजोर करता है।