नंदकुमार केस, 1775

नंदकुमार एक भारतीय कर अधिकारी थे, जो बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स के साथ संबंध के लिए सबसे अधिक परिचित थे। उन्हें 1764 में हेस्टिंग्स के स्थान पर बर्मान के कलेक्टर के रूप में नामित किया गया था जिससे उनके बीच दुश्मनी हो गई। इस प्रकार नंदकुमार पर मुकदमा चलाया गया। 11 और 13 मार्च 1775 की अवधि के भीतर नंदकुमार (1705-1775) ने कलकत्ता में गवर्नर-जनरल की काउंसिल को हेस्टिंग्स पर आरोप लगाते हुए कई पत्र और अन्य दस्तावेज भेजे। अधिकांश पार्षदों – सर फिलिप फ्रांसिस (1740-1818), जॉर्ज मॉन्सन (1730-1776), और जॉन क्लेव्लंग (1722-1777) ने आरोपों की जांच करने के अपने इरादे की घोषणा की, जिसमें रिश्वत लेने की बात कही गई थी। उन्होने साक्ष्य को लंदन में कंपनी के वकील को भेज दिया गया। 6 मई 1775 को जॉन हाइड और स्टीफन ले मेटस्ट्रे ने जालसाजी के आरोप में नंदकुमार पर मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध किया। 8 से 16 जून 1775 की अवधि के भीतर नंदकुमार कलकत्ता में जालसाजी के मुकदमे में आए। उस समय जालसाजी का दंड फांसी था। इसके बाद जूरी को निर्णय लेने के लिए एक घंटे की आवश्यकता थी। यह फैसला भारत के देशी लोगों के खिलाफ था। 5 अगस्त 1775 को नंदकुमार को फाँसी दे दी गई। हालाँकि नंदकुमार के मामले का ब्रिटिश कानून व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा और प्रशासन, कानून और सभी शासन के क्षेत्र में परिवर्तन देखा गया। अक्टूबर 1775 में गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल ने मोहम्मद रज़ा खान को बंगाल में आपराधिक न्याय के प्रभारी नायब सुबाह की स्थिति में और सदर निजामत अदालत का संचालन करने के लिए बहाल किया, जो कलकत्ता से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की गई। अप्रैल 1777 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल का पद सृजित किया और सर जॉन डे को इस पद पर नियुक्त किया। उनकी जिम्मेदारियों में अदालत के समक्ष कंपनी के मुकदमों का संचालन शामिल था। 22 जुलाई 1777 को नंदकुमार मामले के बाद हेस्टिंग्स ने राजस्व संग्रह से नागरिक न्याय की भूमिकाओं को अलग कर दिया जैसा कि तब किया गया था। कंपनी के निर्देशों के बदले, हेस्टिंग्स ने ढाका में नागरिक अधिकार क्षेत्र के लिए एक दीवानी न्यायालय की स्थापना की। 1780 में अन्य प्रांतीय अदालतों को इसी तरह संशोधित किया गया था। 11 अप्रैल 1780 को गवर्नर-जनरल और काउंसिल ने न्याय प्रशासन के लिए विनियम जारी किए। अदालतों ने बंबई में कलकत्ता और पारसी कानून में अर्मेनियाई कानून लागू करने का प्रयास किया। हेस्टिंग्स ने अपने जनरलों की परिषद के साथ मिलकर शहर के न्यायालयों में सर्वोच्च मूल अधिकार प्रदान करके जल्दबाजी में प्रयास करने का प्रयास किया। 18 अक्टूबर 1780 को गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल ने निचली अदालतों से राजस्व मामलों के बारे में अपील सुनने के लिए सदर दीवानी अदालत को पुनर्जीवित किया। हेस्टिंग्स ने सर एलिजा इम्पे (1732-1809), कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी इस अदालत के प्रमुख के रूप में रखा। परिणामस्वरूप, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1782 में नियुक्ति समाप्त कर दी और हाउस ऑफ कॉमन्स ने महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने के लिए मई 1782 में इम्पे को वापस बुला लिया। ये इस बात के पुख्ता सबूत थे कि ब्रिटिश प्रशासन सचेत रूप से नंदकुमार को गलत तरह से फांसी देने से अवगत था।