देश में पहली बार छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में SAMARTH पोर्टल से ग्रामीण संपत्ति कर वसूली की शुरुआत
छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला गुरुवार को देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहाँ SAMARTH पंचायत पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर की डिजिटल वसूली शुरू की गई। यह कदम डिजिटल ग्रामीण शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस पहल की शुरुआत नगरी ब्लॉक के सांकरा ग्राम पंचायत से हुई, जहाँ एक निवासी ने UPI-सक्षम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग कर संपत्ति कर का भुगतान किया।
अंत-से-अंत डिजिटल कर संग्रहण प्रणाली की शुरुआत
इस नई प्रणाली से ग्रामीण नागरिक अब अपने घर से ही ऑनलाइन माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। यह पहल न केवल मैनुअल प्रक्रिया पर निर्भरता को कम करती है, बल्कि भुगतान में होने वाली देरी और बकाया की समस्या को भी दूर करती है। सांकरा ग्राम पंचायत भारत की पहली पंचायत बन गई है, जहाँ स्थानीय करों के लिए पूरी तरह डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को लागू किया गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर सराहना और प्रशासनिक समर्थन
इस पहल के शुभारंभ पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया और इसे स्थानीय शासन में डिजिटल समाधान अपनाने के लिए छत्तीसगढ़ की अनुकरणीय पहल बताया। राज्य की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इसे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त पंचायतों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया।
धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- धमतरी, SAMARTH पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर वसूली शुरू करने वाला देश का पहला जिला है।
- इसकी शुरुआत नगरी ब्लॉक के सांकरा ग्राम पंचायत से हुई।
- भुगतान के लिए UPI-सक्षम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का प्रयोग किया गया।
- यह पहल डिजिटल ग्रामीण शासन और आत्मनिर्भर पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में है।
राज्यव्यापी विस्तार और शासन पर प्रभाव
अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह ऑनलाइन प्रणाली धमतरी जिले की सभी ग्राम पंचायतों में लागू की जा चुकी है और इसे जल्द ही करीब 400 पंचायतों में विस्तारित किया जाएगा। पायलट परियोजना की सफलता के बाद यह मॉडल पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किए जाने की योजना है।
इस पहल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र और विश्वसनीय राजस्व स्रोत प्रदान करना है, जिससे वे वित्तीय रूप से सशक्त बनें और स्थानीय स्वशासन को प्रभावी रूप से संचालित कर सकें।
डिजिटल ग्रामीण प्रशासन को मजबूती
SAMARTH पंचायत पोर्टल की यह पहल भारत में जनसेवाओं के डिजिटलीकरण और स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय रणनीति के साथ मेल खाती है। कर संग्रहण में दक्षता बढ़ाकर और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर यह मॉडल दर्शाता है कि तकनीक के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन को कैसे अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाया जा सकता है।