देश में जनऔषधि केन्द्रों की संख्या 9000 के पार पहुंची
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत 9,082 जनऔषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। दिसंबर 2023 तक यह संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने नवंबर 2008 में PMBJP की शुरुआत की ताकि सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस पहल में भारत भर में जनऔषधि केंद्र खोलना शामिल है जो सस्ती जेनेरिक दवाओं और सर्जिकल वस्तुओं की पेशकश करते हैं।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)
PMBJP को फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा लागू किया जाता है, जिसे पहले ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (BPPI) के रूप में जाना जाता था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उद्यमियों को PMBJP केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित करके रोजगार के अवसर पैदा करना है। वर्षों से, इसने गुणवत्ता से समझौता किए बिना आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों को सस्ती दवाओं तक पहुंचने में मदद की है।
जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं?
जेनेरिक दवाएं समकक्ष (equivalents) हैं। मान लें कि एक कंपनी ने बीमारी ‘बी’ को ठीक करने के लिए दवा ‘ए’ का आविष्कार किया है। कंपनी दवा ‘ए’ को पेटेंट कराएगी और ‘ए’ के विक्रय अधिकार अर्जित करेगी। निर्धारित समय के लिए, कोई अन्य कंपनी बाजार में दवा ‘ए’ का निर्माण या बिक्री नहीं करेगी। एक निश्चित समय अवधि के बाद, दूसरी कंपनियां दवा ‘ए’ पर काम कर सकती हैं, इसका फॉर्मूला सीख सकती हैं और इसका निर्माण कर सकती हैं। अन्य निर्माताओं द्वारा उत्पादित वही दवा ‘A’ जेनेरिक दवा कहलाती है।