दूरसंचार क्षेत्र को नई दिशा: बजट 2026-27 में BSNL और भारतनेट पर विशेष ज़ोर

केंद्रीय बजट 2026-27 में दूरसंचार विभाग के लिए ₹73,990.94 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की बजट अनुमान राशि की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन संशोधित अनुमान से काफी अधिक है। यह आवंटन दूरसंचार बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में नेटवर्क विस्तार को बल देने की सरकारी रणनीति को दर्शाता है।

बजटीय प्रवृत्तियां और BSNL को पूंजी समर्थन

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूरसंचार विभाग का आवंटन ₹81,005.24 करोड़ (FY26 बजट अनुमान) से 8.65% कम है, लेकिन ₹53,398.17 करोड़ (FY26 संशोधित अनुमान) की तुलना में 38.56% अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) में पूंजी निवेश बढ़ाने के कारण है, ताकि नेटवर्क विस्तार और वित्तीय सुधार को प्रोत्साहन दिया जा सके।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि BSNL के औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU) में लगभग 9% की वृद्धि हुई है—₹90 से बढ़कर ₹99 तक। सरकार का लक्ष्य ₹100 से अधिक ARPU प्राप्त करना है। यह पूंजी निवेश BSNL के स्पेक्ट्रम, टावर और नेटवर्क रोलआउट जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) से अतिरिक्त सहायता

बजट दस्तावेजों के अनुसार, दूरसंचार विभाग की कुल शुद्ध बजटीय सहायता ₹80,927.94 करोड़ तक पहुँचती है, जिसमें ₹6,937 करोड़ की अतिरिक्त राशि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) से ली जाएगी। इस फंड का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं को मुआवज़ा देने, भारतनेट कार्यक्रम के विस्तार और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में किया जाएगा।

भारतनेट और ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी

भारतनेट योजना को इस बजट में विशेष समर्थन प्राप्त हुआ है। ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से फाइबर नेटवर्क का विस्तार, आधारभूत संरचनाओं का आधुनिकीकरण और BSNL की आंतरिक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का उपयोग किया जाएगा। यह प्रयास देश की डिजिटल बुनियादी संरचना को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• FY27 के लिए दूरसंचार विभाग का बजट ₹73,990.94 करोड़ निर्धारित किया गया है।
• यह राशि FY26 के बजट अनुमान से कम लेकिन संशोधित अनुमान से अधिक है।
• ₹6,937 करोड़ की अतिरिक्त राशि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से ली जाएगी।
• BSNL का औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता ₹99 तक पहुंच चुका है।

डिजिटल समावेशन की ओर एक ठोस पहल

बजट 2026-27 में दूरसंचार क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता दर्शाती है कि सरकार डिजिटल समावेशन, ग्रामीण कनेक्टिविटी और सार्वजनिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण को लेकर गंभीर है। BSNL को पुनर्जीवित करने और भारतनेट जैसे कार्यक्रमों को सशक्त बनाने की दिशा में किया गया यह निवेश आने वाले वर्षों में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार की नींव रखेगा।