दूरसंचार क्षेत्र के लिए कैबिनेट ने पीएलआई योजना को मंजूरी दी

भारत सरकार ने 17 फरवरी, 2021 को दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive-PLI) मानदंडों को मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु

• घटकों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण विनिर्माण के लिए PLI योजना की स्वीकृति दी गई है।
• टेलिकॉम सेक्टर पर PLI योजना 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी।
• दूरसंचार विभाग (DoT) को अब केंद्रीय कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिल गई है।
• अब, दूरसंचार विभाग कंपनियों को आवेदन के लिए आमंत्रित करेगा।
• केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि 20,000 नौकरियां पहले से ही एक मोबाइल निर्माता द्वारा दी जा रही हैं, 1 लाख प्रत्यक्ष और 3 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां अगले साल एक मोबाइल निर्माता द्वारा सृजित की जाएंगी।
• पीएलआई योजना के तहत, 2.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूरसंचार विनिर्माण को 5 वर्षों में बढ़ाया जाएगा।

निर्णय का उद्देश्य

• दूरसंचार क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी देने के कैबिनेट के फैसले का उद्देश्य भारत को दूरसंचार उपकरण बनाने का वैश्विक केंद्र बनाना है।
• सरकार का लक्ष्य भारत को 4जी / 5जी नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, कोर ट्रांसमिशन उपकरण और वायरलेस उपकरण का भी केंद्र बनाना है।
• यह कदम घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात के लिए भी टेलीकॉम उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देगा।
• यह योजना कोर ट्रांसमिशन उपकरण, 4 जी / 5 जी और अगली पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) एक्सेस डिवाइस, और उद्यम उपकरण जैसे स्विच और राउटर के निर्माण के लिए उपयोगी है।
• यह भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आयात में कटौती करना है। यह योजना घरेलू निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।  यह योजनास्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करती है।