दिल्ली में GNCTD संशोधन अधिनियम लागू हुआ
27 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 (GNCTD (Amendment) को लागू हो गया है। यह दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है, जो विधान सभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में कुछ प्रावधान करता है।
अधिनियम के प्रावधान
यह अधिनियम विधानसभा और उप-राज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है। इस अधिनियम के अनुसार, दिल्ली में “सरकार” का अर्थ है उपराज्यपाल (एलजी)। इस अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कार्य प्रक्रिया और संचालन से संबंधित नियम लोकसभा में कार्य प्रक्रिया और आचरण के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार मंत्री या मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एलजी की राय प्राप्त की जानी चाहिए।
वर्तमान दिल्ली प्रशासन
- 1991 का मौजूदा अधिनियम पुलिस और भूमि को छोड़कर विधान सभा को हर मामले में कानून बनाने की अनुमति देता है।
- संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली एक विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है।
परिवर्तन
इससे पहले, निर्वाचित सरकार कार्यान्वयन से पहले एलजी को किसी भी कार्यकारी निर्णय की फाइलें नहीं भेज रही थी। अब निर्वाचित सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले L-G की सलाह लेने के लिए बाध्य है।
दिल्ली विधानसभा पर सुप्रीम कोर्ट
- 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था के अलावा अन्य मुद्दों पर एलजी की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि दिल्ली के एलजी अन्य राज्यों के राज्यपाल की तरह नहीं हैं।वह एक प्रशासक हैं।