दिल्ली में प्रशासनिक पुनर्गठन: अब 11 की जगह 13 जिले होंगे

दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य शासन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना, नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच दिलाना और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की दक्षता बढ़ाना है।

जनसुविधा के लिए प्रशासनिक विस्तार

प्रस्तावित योजना के तहत उपमंडलों (Subdivisions) की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि नागरिकों को अब अपने नज़दीकी क्षेत्र में उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) कार्यालय की सुविधा मिलेगी। इससे सरकारी कामकाज जैसे आय, जाति, निवासी प्रमाण पत्र या भूमि संबंधित कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम होगी। यह पुनर्गठन नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि शासन अधिक सुलभ और उत्तरदायी बन सके।

मंत्रिमंडल की मंजूरी और आगे की प्रक्रिया

दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव अब उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) के पास भेजा जाएगा। उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद इसे पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा। प्रत्येक नए जिले में एक मिनी सचिवालय स्थापित किया जाएगा, जहाँ अधिकांश सरकारी विभागों की सेवाएँ एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। इससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा।

नए जिले और संशोधित क्षेत्रीय ढांचा

पुनर्गठन के तहत दिल्ली के 11 मौजूदा नगर निगम ज़ोन को आधार बनाकर 13 राजस्व जिले तैयार किए जाएंगे। इस नये नक्शे के अनुसार

• सदर ज़ोन को पुरानी दिल्ली (Old Delhi) ज़िले का हिस्सा बनाया जाएगा।
• पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नाम क्रमशः शाहदरा दक्षिण (Shahdara South) और शाहदरा उत्तर (Shahdara North) रखे जाएंगे।
• दक्षिण-पश्चिम दिल्ली का एक बड़ा भाग अलग होकर नया नजफगढ़ ज़िला बनेगा।

इससे प्रशासनिक कार्यभार का समान वितरण होगा और हर क्षेत्र में नागरिक सेवाएँ बेहतर ढंग से पहुंच सकेंगी।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 होगी।
• उपमंडल कार्यालय (SDM) की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी।
• प्रत्येक जिले में मिनी सचिवालय स्थापित किया जाएगा।
• इस योजना का उद्देश्य यातायात में कमी, जवाबदेही में वृद्धि और शासन की पारदर्शिता बढ़ाना है।

दिल्लीवासियों के लिए संभावित लाभ

यह विस्तार दिल्ली के बढ़ते जनसंख्या घनत्व और प्रशासनिक मांगों को देखते हुए एक आवश्यक कदम माना जा रहा है। नए जिलों और SDM कार्यालयों से सरकारी सेवाएँ नागरिकों के घर के अधिक निकट उपलब्ध होंगी, जिससे भीड़ कम होगी और फाइलों के निपटान की गति बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल दिल्ली को एक अधिक विकेन्द्रीकृत और जन-संवेदनशील प्रशासन की दिशा में आगे ले जाएगी।