दिल्ली में ‘अटल कैंटीन’ योजना की शुरुआत: ₹5 में पौष्टिक भोजन, हर दिन लाखों को लाभ

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को ‘अटल कैंटीन’ योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य श्रमिकों, शहरी गरीबों और वंचित समूहों को मात्र ₹5 में पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर शुरू की गई और इसे जनसेवा, सुशासन और मानवीय संवेदना से प्रेरित बताया गया।

योजना का दायरा और वित्तीय प्रावधान

सरकारी बयान के अनुसार, अटल कैंटीन योजना के संचालन और प्रबंधन के लिए ₹104.24 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

• प्रत्येक कैंटीन में प्रतिदिन लगभग 1,000 भोजन परोसे जाएंगे।
• इससे प्रतिदिन एक लाख से अधिक लाभार्थी लाभान्वित होंगे।
• कुल 100 अटल कैंटीनें स्थापित की जाएंगी।
  • इनमें से 45 कैंटीनों का वर्चुअल उद्घाटन गुरुवार को हुआ।
  • शेष 55 कैंटीनें अगले 15–20 दिनों में शुरू हो जाएंगी।

उद्घाटन और नेतृत्व संदेश

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर के अपना बाज़ार के पास स्थित एक अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने खुद भोजन किया और खाद्य गुणवत्ता व स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए।

खट्टर ने इस योजना को “ऐतिहासिक पहल” बताया जो गरीबों के आत्मसम्मान के साथ सेवा करने की भावना से प्रेरित है।

मूल्य निर्धारण और पोषण मानक

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ₹5 का प्रतीकात्मक योगदान लाभार्थियों के आत्मसम्मान को बनाए रखता है, उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग के लिए प्रेरित करता है और भोजन की बर्बादी को रोकता है।

• प्रत्येक प्लेट की वास्तविक लागत ₹30 है, जिसमें से ₹25 सरकार वहन करती है।
• हर भोजन में लगभग 600 ग्राम ताजा पका हुआ भोजन परोसा जाएगा।
• इसमें 700–800 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन होगा।
• भोजन दो बार परोसा जाएगा:
  • दोपहर: 11:30 बजे से 2 बजे तक
  • रात्रि: 6:30 बजे से 9 बजे तक

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• दिल्ली में 100 अटल कैंटीनें स्थापित की जा रही हैं।
• लाभार्थियों से ₹5 शुल्क, जबकि सरकार ₹25 प्रति भोजन की सब्सिडी देती है।
• भोजन में 700–800 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन शामिल हैं।
• खाद्य गुणवत्ता की निगरानी FSSAI और NABL-प्रमाणित प्रयोगशालाओं द्वारा की जाती है।

पारदर्शिता, संचालन और रोजगार सृजन

योजना की पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं:

• मानकीकृत मेनू: दाल, चावल, रोटी और सब्ज़ियाँ।
• आधुनिक रसोई, LPG गैस आधारित कुकिंग सिस्टम और औद्योगिक RO जल संयंत्र।
• डिजिटल टोकन प्रणाली, CCTV निगरानी, और नियमित ऑडिट।
• संचालन के लिए 11 अनुभवी एजेंसियों का चयन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।
• योजना से लगभग 700 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

‘अटल कैंटीन’ योजना केवल भोजन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान के साथ भरण-पोषण, पोषण सुरक्षा और रोजगार सृजन का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रही है। दिल्ली सरकार की यह पहल सामाजिक समावेशन की दिशा में एक मॉडल नीति के रूप में देखी जा रही है।