तेलंगाना राइजिंग 2047: तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर राज्य की दृष्टि

तेलंगाना सरकार ने “तेलंगाना राइजिंग 2047” नामक विज़न नीति दस्तावेज तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक राज्य को तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है। यह महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य के समावेशी और सतत विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसमें 2035 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का मील का पत्थर रखा गया है।

व्यापक विज़न के पीछे सटीक रणनीति

इस प्रस्ताव पर सोमवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई और इसके मसौदे को तैयार करने की स्वीकृति दी गई। यह दस्तावेज 9 दिसंबर को, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के जन्मदिवस पर जारी किया जाएगा — जिन्हें राज्य के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया जा रहा है।
भारतीय स्कूल ऑफ बिज़नेस (ISB) और नीति आयोग इस परियोजना के ज्ञान साझेदार होंगे, ताकि इसे ‘विकसित भारत’ के राष्ट्रीय एजेंडे से जोड़ा जा सके। राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करेगी, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो दस्तावेज की दिशा और रणनीति को परिभाषित करेंगे।

समावेशी विकास की प्राथमिकताएं

विजन दस्तावेज में समावेशी और सतत विकास को केंद्रीय बिंदु बनाया जाएगा, जिसमें बुनियादी ढाँचे, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और किसान कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सभी सरकारी विभाग इस एकीकृत दृष्टिकोण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• “तेलंगाना राइजिंग 2047” का लक्ष्य 2047 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है।
• इस नीति दस्तावेज के ज्ञान साझेदार ISB और नीति आयोग होंगे।
• विज़न दस्तावेज 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के जन्मदिवस पर जारी किया जाएगा।
• विकास के प्रमुख क्षेत्र: आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का उत्थान, किसान कल्याण।

क्षेत्रीय रिंग रोड (RRR) को भी मिली मंज़ूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने हैदराबाद के चारों ओर बनने वाले रीजनल रिंग रोड (RRR) के दक्षिणी भाग की अंतिम रूपरेखा को भी स्वीकृति दी है। यह खंड चौटुप्पल से संगारेड्डी तक 201 किलोमीटर लंबा होगा। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के ‘नई उपनगरों के विकास’ के विचार के अनुरूप यह परियोजना महानगर के यातायात दबाव को कम करेगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी।

आंध्र जल विवाद पर विशेष बैठक

राज्य मंत्रिमंडल ने जुलाई के पहले सप्ताह में कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक आयोजित करने का निर्णय भी लिया है, जिसमें आंध्र प्रदेश द्वारा गोदावरी-बनकाचेरला जल मोड़ने की योजना की समीक्षा की जाएगी। बैठक में इस पर विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी।
“तेलंगाना राइजिंग 2047” केवल एक योजना नहीं, बल्कि राज्य की दीर्घकालिक आकांक्षाओं की नींव है — एक ऐसा रोडमैप जो तेलंगाना को आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत रूप से सशक्त बनाएगा।