डिजिटल करेंसी बनाएगी भारत सरकार, निजी क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा प्रतिबन्ध

भारत सरकार बिटकॉइन जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून लेकर आ रही है। सरकार आधिकारिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए भी योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु

निचले सदन की वेबसाइट पर प्रकाशित एजेंडे के अनुसार, नया कानून भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। इस एजेंडे के अनुसार वर्तमान संसदीय सत्र में बहस के लिए यह कानून पेश किया जाएगा। यह कानून देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करता है। हालांकि, इसके कुछ अपवाद होंगे जो क्रिप्टोकरेंसी तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने की अनुमति देंगे।

वर्ष 2019 में, एक भारतीय सरकारी पैनल ने सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी और डिजिटल मुद्राओं में लेनदेन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 10 साल तक के कारावास और जुर्माने की भी मांग की थी। हालांकि, पैनल ने केंद्रीय बैंक के माध्यम से, बैंक नोटों की तरह कार्य करने के लिए देश में एक सरकारी-समर्थित आधिकारिक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने के लिए भी कहा था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने तब वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया था कि वे 3 महीने के भीतर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े सभी संबंधों के कारोबार को बंद कर दें।

हालांकि, मार्च 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय बैंक के आदेश को पलट दिया था और बैंकों को व्यापारियों और एक्सचेंजों से क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को संभालने की अनुमति दी थी। दुनिया भर में विभिन्न सरकारें क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के तरीकों की तलाश कर रही हैं लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था ने उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया है।