जीडीपी के अनुपात में भारत का कर्ज बढ़कर 90% हुआ : IMF
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने हाल ही में घोषणा की कि COVID-19 संकट के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण 74% से बढ़कर 90% हो गया है। यह 2021 में बढ़ाकर 99% हो जायेगा। International Monetary Fund ने यह भी कहा है कि यह आर्थिक सुधार के बाद घटकर 80% हो जायेगा।
जीडीपी ऋण अनुपात क्या है? (What is Debt to GDP Ratio?)
जब ऋण जीडीपी अनुपात कम होता है, तो इसका मतलब है कि देश माल और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करता है जो कि आगे ऋण वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त हैं। 1991 से भारत का जीडीपी अनुपात 70% बना हुआ है। वर्तमान वृद्धि मुख्य रूप से COVID-19 संकट के कारण हुई है।
अन्य देशों का जीडीपी ऋण अनुपात
- 2020 की तीसरी तिमाही के अंत में, अमेरिका का जीडीपी ऋण अनुपात 3% था।
- इसी अवधि के दौरान, यह जापान का ऋण अनुपात 1% और चीन का ऋण अनुपात 46.7% था।
सार्वजनिक ऋण क्या है? (What is Public Debt?)
भारत में सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की कुल देनदारी है जिसका भुगतान भारत के समेकित कोष (Consolidated Fund of India) से किया जाना चाहिए। लगभग एक-चौथाई सरकारी खर्च ब्याज भुगतान में जाता है।
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (Public Debt Management Agency)
इसकी स्थापना 2016 में वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी सरकार के उधार को सुव्यवस्थित करती है और बेहतर नकदी प्रबंधन प्राप्त करने में मदद करती है। यह आरबीआई में ही एक अंतरिम व्यवस्था थी। हालाँकि, इसे RBI से एक अलग वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
PDMA ने सरकारी उधार की योजना बनाई है। यह सरकार की देनदारियों का प्रबंधन करती है। यह नकदी संतुलन की निगरानी करती है और नकदी के पूर्वानुमान में सुधार करती है।