जापान का नया एआई कानून: नवाचार को बढ़ावा देने वाला एक अनूठा दृष्टिकोण
मई 2025 में, जापान ने “कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संबंधित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के अधिनियम” पारित किया, जो देश की पहली समर्पित एआई कानून है। यह कानून नवाचार को प्रोत्साहित करने, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और एआई के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वैच्छिक, सहयोगात्मक और रणनीतिक ढांचा प्रस्तुत करता है।
जापान का एआई कानून: नवाचार और सहयोग पर केंद्रित
इस कानून का उद्देश्य एआई को जापान की आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बनाना है। इसके तहत:
- एआई रणनीति मुख्यालय की स्थापना की गई है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों को शामिल करता है। यह मुख्यालय एआई नीति की योजना और कार्यान्वयन का समन्वय करेगा।
- राष्ट्रीय एआई मूल योजना तैयार की जाएगी, जो अनुसंधान से लेकर औद्योगिक उपयोग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सार्वजनिक शिक्षा तक के पहलुओं को कवर करेगी।
- स्वैच्छिक सहयोग पर जोर दिया गया है, जहां व्यवसायों, अनुसंधान संस्थानों और नागरिकों को सरकार के साथ मिलकर एआई के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
कानून की प्रमुख विशेषताएं
- कोई बाध्यकारी दंड नहीं: यह कानून अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधानों को लागू नहीं करता, बल्कि नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग पर निर्भर करता है।
- सरकारी जिम्मेदारियां: सरकार को एआई अनुसंधान को बढ़ावा देने, आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करने, मानव संसाधन का विकास करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दिशानिर्देश तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।
- नैतिकता और पारदर्शिता: कानून में एआई के उपयोग में पारदर्शिता, नैतिकता और मानव अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की बात कही गई है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- एआई रणनीति मुख्यालय: यह मुख्यालय एआई नीति की योजना और कार्यान्वयन का समन्वय करेगा, जिससे सरकार, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: जापान का यह कानून अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और देश को वैश्विक एआई मानदंडों के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए सक्षम बनाता है।
- नवाचार को बढ़ावा: यह कानून एआई के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जिससे जापान वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में अग्रणी भूमिका निभा सके।
- शिक्षा और मानव संसाधन विकास: कानून में एआई शिक्षा और मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया है, जिससे देश में एआई विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाई जा सके।
जापान का यह नया एआई कानून नवाचार को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनने और एआई के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून अन्य देशों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है, जो एआई के क्षेत्र में संतुलित और प्रभावी नीतियों की तलाश में हैं।