जल जीवन मिशन की बड़ी उपलब्धि: 15.71 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुँचा नल जल कनेक्शन

जल जीवन मिशन की बड़ी उपलब्धि: 15.71 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुँचा नल जल कनेक्शन

देश भर में ग्रामीण पेयजल सुविधा को सुनिश्चित करने की दिशा में जल जीवन मिशन ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, अब तक 15 करोड़ 71 लाख ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है, जो देश के 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को कवर करता है। यह मिशन न केवल जल की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, बल्कि उसकी दीर्घकालिक स्थिरता, कार्यक्षमता और सेवा वितरण की विश्वसनीयता पर भी केंद्रित है।

जल जीवन मिशन का उद्देश्य और दृष्टिकोण

जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में की गई थी, जिसका लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब जब मिशन अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, तो इसका फोकस केवल कनेक्शन देने से आगे बढ़कर निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित हो रहा है:

  • दीर्घकालिक स्थिरता: जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्भरण।
  • कार्यक्षमता: जलापूर्ति प्रणालियों का नियमित रखरखाव।
  • सेवा वितरण की गुणवत्ता: जल की निरंतर और सुरक्षित आपूर्ति।

‘पेयजल संवाद’: जिला स्तर की भागीदारी को बढ़ावा

जल शक्ति मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पहला ‘जिला कलेक्टर पेयजल संवाद’ आयोजित किया, जो मिशन की नई रणनीति का अहम हिस्सा है। इस संवाद का उद्देश्य जिला प्रशासन की भागीदारी को मज़बूत बनाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और जिलों के बीच अनुभव साझा करने को बढ़ावा देना है।
इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि जिला कलेक्टरों की भूमिका अब केवल क्रियान्वयन की नहीं, बल्कि नीति और जनता के बीच सेतु बनने की हो गई है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हर घर को न केवल नल जल कनेक्शन मिले, बल्कि वह सेवा सतत और विश्वसनीय रूप से मिलती रहे।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी।
  • अब तक 15.71 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल सुविधा मिल चुकी है।
  • यह भारत के 80% से अधिक ग्रामीण घरों को कवर करता है।
  • पेयजल संवाद का पहला आयोजन अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में हुआ।
  • मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है।
Originally written on October 16, 2025 and last modified on October 16, 2025.

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