जलवायु सहयोग के लिए भारत ने संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के विस्तार की वकालत की
ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) के दौरान भारत ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई को गति देने के लिए संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (Joint Crediting Mechanism – JCM) के विस्तार की मांग की। भारत ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग मॉडल न केवल तकनीकी और वित्तीय साझेदारी को बढ़ावा देते हैं, बल्कि पेरिस समझौते के बहुपक्षीय उद्देश्यों को भी मजबूत करते हैं।
सहयोगी कार्बन बाजार मॉडल को बढ़ावा
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन में कहा कि संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र एक प्रभावी तरीका है, जिसके तहत देश संयुक्त रूप से उत्सर्जन-घटाने वाले परियोजनाओं को विकसित कर सकते हैं। इस मॉडल से साझेदार देश वित्त जुटा सकते हैं, उन्नत स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ लागू कर सकते हैं और पारदर्शी रूप से कार्बन क्रेडिट साझा कर सकते हैं। यह प्रणाली विकासशील देशों के लिए एक व्यावहारिक और न्यायसंगत डिकार्बोनाइजेशन (Decarbonisation) मार्ग प्रदान करती है।
भारत की भूमिका और सहभागिता
भारत इस तंत्र में शामिल 31 साझेदार देशों में से एक है, जिसकी पहल जापान ने की है। भारत ने वर्ष 2025 में इस ढाँचे से जुड़कर पेरिस समझौते के तहत अपनी पहली द्विपक्षीय जलवायु सहयोग पहल की शुरुआत की। JCM फ्रेमवर्क पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुरूप है, जो कार्बन बाजारों और सहयोगी शमन उपायों की स्थापना की अनुमति देता है।
राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के समर्थन में योगदान
अधिकारियों के अनुसार, यह तंत्र भारत की “राष्ट्रीय रूप से निर्धारित प्रतिबद्धताओं” (NDCs) और दीर्घकालिक कम-उत्सर्जन रणनीति का सीधा समर्थन करता है। इससे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के स्थानीयकरण, घरेलू क्षमता निर्माण और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को बल मिलेगा। साथ ही, यह मॉडल आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में भी सहायक है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) की पहल जापान द्वारा की गई है और इसमें 31 देश भागीदार हैं।
- यह तंत्र पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कार्बन बाजार सहयोग को सक्षम बनाता है।
- भारत ने वर्ष 2025 में इस तंत्र से जुड़कर अपनी पहली द्विपक्षीय जलवायु पहल की शुरुआत की।
- इस मॉडल के तहत साझेदार देश संयुक्त रूप से उत्सर्जन घटाने वाली परियोजनाएँ विकसित करते हैं और क्रेडिट साझा करते हैं।
द्विपक्षीय जलवायु सहयोग के विस्तार की अपील
भारत ने भागीदार देशों की बैठक में आग्रह किया कि अधिक से अधिक राष्ट्र इस तंत्र को अपनाएँ, ताकि तकनीक-आधारित, स्केलेबल और सहयोगी जलवायु समाधान विकसित किए जा सकें। भारत का यह रुख इस बात पर बल देता है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए समानता, पारदर्शिता और साझेदारी पर आधारित ढाँचा ही सबसे प्रभावी मार्ग हो सकता है।