जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल ने 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा की

जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज के लिए भारत सरकार की मंजूरी की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल मनोज  सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास पैकेज-2021 को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस  पैकेज का उद्देश्य मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, नई इकाइयां स्थापित करना, 4.5 लाख नौकरियां पैदा करना और कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करना है। यह पैकेज 17 साल तक यानी 2037 तक लागू रहेगा।

महत्व

यह औद्योगिक पैकेज है जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देगा, रोजगार पैदा करेगा और बाहर के निवेश के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। यह पैकेज उद्यमियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में काम करेगा और विनिर्माण इकाइयों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र को भी कवर करेगा, जिसमें पर्यटन और आईटी क्षेत्र शामिल हैं।

इस दौरान एलजी ने कहा कि उनके नेतृत्व वाला प्रशासन जम्मू-कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए एक लंबी और छोटी अवधि की रणनीति पर काम कर रहा था। जम्मू-कश्मीर ने सड़क संपर्क के मोर्चे पर पहला स्थान हासिल किया है और निकट भविष्य में हर गांव को बेहतर सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, 2023 में, जम्मू-कश्मीर के लोग पहली बार मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे।