जनजातीय भूमि दावों पर सरकारी आँकड़े जारी किये गए
भारत में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं क्योंकि आदिवासी समुदायों द्वारा दायर लगभग 40% भूमि दावों को विभिन्न राज्यों द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह मुद्दा विशेष रूप से उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रमुख है, जिसमें उत्तराखंड 97% की आश्चर्यजनक दर के साथ अस्वीकृति दर में अग्रणी है।
मुख्य निष्कर्ष
- दायर किए गए कुल 45,54,603 दावों में से, महत्वपूर्ण 18,01,561 दावे, लगभग 40%, खारिज कर दिए गए हैं।
- 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से ग्यारह में चौंकाने वाली अस्वीकृति दर देखी गई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है।
- इन राज्यों में उत्तराखंड (97.23%), कर्नाटक (84.9%), उत्तर प्रदेश (79.75%), जम्मू और कश्मीर (78.21%), पश्चिम बंगाल (67.98%), बिहार (52.54%), मध्य प्रदेश (51.43%), राजस्थान (52.94%), तेलंगाना (45.62%), छत्तीसगढ़ (42.99%), और तमिलनाडु (39.64%) शामिल हैं।।
- इन दावों की अस्वीकृति के महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हैं, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में, जहां चुनाव होने वाले हैं।
वन अधिकार अधिनियम
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, जिसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के रूप में भी जाना जाता है, वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को “पट्टा” के रूप में ज्ञात दस्तावेजों के माध्यम से औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत, आदिवासी अपनी संबंधित ग्राम सभा (ग्राम परिषद) में भूमि के लिए दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दावों की समीक्षा और अनुमोदन पहले एक उप-विभागीय समिति द्वारा और उसके बाद जिला स्तर पर मंडल समिति द्वारा किया जाता है।