चार्टर अधिनियम

ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर अधिनियमों ने इसे बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक विशेषाधिकारों के साथ संपन्न किया और बाद में उन्हें 1858 तक भारत पर शासन करने की शक्तियों के साथ संपन्न किया। चार्टर अधिनियमों ने मुक्त विदेशी व्यापार के अवसर खोले। विदेशी व्यापार को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए, क्राउन ने ब्रिटिश विदेशी समुद्री कंपनियों को एकाधिकार अधिकार प्रदान किया। एक कंपनी के लिए एकाधिकार चार्टर का मतलब था कि उसके चार्टर्ड प्रदेशों में व्यापारिक अधिकारों को अन्य ब्रिटिश निजी व्यापारियों से इनकार कर दिया गया था। चार्टर अधिनियम ने बीस वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी कई श्रृंखलाओं में वाणिज्यिक विशेषाधिकारों को सक्षम बनाया।
पहला चार्टर अधिनियम 1793 में प्रदान किया गया था, जिसमें कंपनी को 20 साल का प्रावधान दिया गया था। बाद में चार्टर एक्ट को क्रमशः 1813, 1833 और 1853 में नवीनीकृत किया गया।
1793 का चार्टर अधिनियम
1793 के चार्टर अधिनियम में, कंपनी के वाणिज्यिक विशेषाधिकार बीस साल की अवधि के लिए बढ़ाए गए थे। 1793 के चार्टर एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस अधिनियम द्वारा बॉम्बे, मद्रास के गवर्नर पर विशेष जोर दिया गया था।
1813 का चार्टर एक्ट
1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के वाणिज्यिक विशेषाधिकारों के कार्यकाल को नवीनीकृत किया। 1813 के चार्टर में यह कहा गया कि कंपनी को व्यावसायिक निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए। इसका राजनीतिक कार्य काफी सीमित था।
1833 का चार्टर एक्ट
1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी को आगे के बीस वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किया। अधिनियम ने विधायी और प्रशासनिक कार्यों में केंद्रीयकरण की शुरुआत की और दासता को समाप्त किया, जिससे भारत के संविधान में कई बदलाव आए।
1853 का चार्टर एक्ट
1853 के चार्टर एक्ट ने कंपनी की शक्तियों को नवीनीकृत किया लेकिन विशिष्ट समय अवधि का उल्लेख नहीं किया। अधिनियम ने कंपनी को भारतीयों क्षेत्रों के कब्जे को बनाए रखने की अनुमति दी।