गोवा में ‘माझे घर’ योजना का शुभारंभ: स्वामित्व अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक पहल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना ‘माझे घर’ (Mhaje Ghar) योजना का औपचारिक शुभारंभ 7 अक्टूबर 2025 को तलेगांव स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोर स्टेडियम में किया। यह योजना उन लोगों को मकान पर कानूनी स्वामित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो वर्षों से सरकारी या सामुदायिक जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
‘माझे घर’ योजना का उद्देश्य उन मकानों को वैधता प्रदान करना है जो सरकारी अथवा समुदाय की जमीन पर वर्षों से बने हुए हैं। इसके अंतर्गत पात्र निवासियों को स्थायी स्वामित्व अधिकार दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा, गरिमा और सामाजिक स्थिरता मिल सकेगी।
इस अवसर पर गृह मंत्री ने विभिन्न अधिनियमों जैसे गोवा भूमि राजस्व संहिता, गोवा अनधिकृत निर्माण नियमितीकरण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाणपत्र, आदेश और सनद वितरित किए। साथ ही योजना का कानूनी और प्रशासनिक संकलन (compendium) भी जारी किया गया।
लाखों गोवावासियों को मिलेगा लाभ
अमित शाह ने अपने भाषण में इस योजना को “संवेदनशील सरकार” की पहचान बताया और कहा कि गोवा सरकार ने कानूनी जटिलताओं को दूर कर लगभग 11 लाख लोगों को स्वामित्व अधिकार देकर राज्य की लगभग आधी जनसंख्या को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि गोवा इसी रफ्तार से विकास करता रहा, तो वह 2037 तक विकसित राज्य बन जाएगा।
साथ में उद्घाटित परियोजनाएँ
इस कार्यक्रम के दौरान ₹2,452 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ। इनमें शामिल हैं:
- जुंटा हाउस का पुनर्विकास
- सेंट इनेज़ में सरकारी आवास निर्माण
- आल्टिन्हो में नया सर्किट हाउस
- फारमगुड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय का विकास
- उत्तर और दक्षिण गोवा के लिए ई-गवाह कक्ष
- गोवा पुलिस मोबाइल ऐप
- 1930 साइबर हेल्पलाइन क्लाउड कॉल सेंटर
- मोबाइल फॉरेंसिक वैन
- बाम्बोलिम में नया डेंटल कॉलेज छात्रावास
- पणजी के कंपाल क्षेत्र का हरित पुनरुद्धार
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- ‘माझे घर’ योजना का उद्देश्य भूमि और मकान पर वैध स्वामित्व देना है।
- इस योजना के तहत लगभग 11 लाख गोवावासी लाभान्वित होंगे।
- योजना का संचालन गोवा भूमि राजस्व संहिता, अनधिकृत निर्माण अधिनियम, और वन अधिकार अधिनियम के तहत किया जा रहा है।
- गोवा देश का सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद सामाजिक कल्याण योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।