गोवा में बैल लड़ाई (धिरियो) के वैधीकरण पर बढ़ती बहस
गोवा विधानसभा में पिछले सप्ताह एक विशेष चर्चा के दौरान, सभी दलों के विधायकों ने बैल लड़ाई (स्थानीय भाषा में ‘धिरियो’ या ‘धिरी’) को कानूनी मान्यता देने की मांग उठाई। समर्थकों का कहना है कि यह खेल गोवा की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है, जबकि विरोधियों का तर्क है कि यह पशु क्रूरता को बढ़ावा देता है।
धिरियो का इतिहास और परंपरा
गोवा में बैल लड़ाई की परंपरा पुर्तगाली शासनकाल से चली आ रही है। इसे आमतौर पर धान की कटाई के बाद के समय में गाँवों में आयोजित किया जाता था, खासकर चर्च के मेलों के दौरान। इन मुकाबलों में दो प्रशिक्षित बैलों को आमने-सामने लाया जाता है, और वे सिर भिड़ाकर एक-दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं। विजेता वह बैल होता है जो अंत तक मैदान में डटा रहे। अतीत में Taleigao क्षेत्र का वार्षिक मुकाबला सबसे प्रसिद्ध था, जिसमें हजारों लोग शामिल होते थे।
कानूनी स्थिति और विवाद
1996 में एक दर्शक की मौत के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने धिरियो को अवैध घोषित किया और सरकार को इसे रोकने के निर्देश दिए। इसके बावजूद, यह खेल चोरी-छिपे आज भी दक्षिण और उत्तर गोवा के तटीय इलाकों में आयोजित होता है, और अब इसमें सट्टेबाजी भी शामिल हो चुकी है। कई बार हादसों में बैलों या दर्शकों की मौत भी हो जाती है।
वैधीकरण के पक्ष और विपक्ष
समर्थकों का कहना है कि धिरियो को कानून के दायरे में लाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। वे मानते हैं कि यह खेल पर्यटकों को आकर्षित करेगा और किसानों के लिए आय का साधन बनेगा। इसके विपरीत, पशु अधिकार संगठनों का तर्क है कि यह खेल हिंसा और पशु क्रूरता को बढ़ावा देता है, जिससे बैलों को गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति होती है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- धिरियो में स्पेनिश बुल फाइट की तरह बैलों की हत्या नहीं होती, केवल उन्हें हार-जीत तय करने के लिए लड़ाया जाता है।
- 1996 में हुई एक दुर्घटना के बाद गोवा में धिरियो पर प्रतिबंध लगा।
- जलीकट्टू की तरह, तमिलनाडु ने अपने पारंपरिक खेल को कानून के दायरे से बाहर रखा है।
- Taleigao का वार्षिक बैल मुकाबला गोवा के सबसे बड़े मेलों में गिना जाता था।
गोवा में धिरियो के वैधीकरण की बहस सिर्फ एक खेल के भविष्य की नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और पशु अधिकारों के संतुलन की भी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार परंपरा को प्राथमिकता देती है या पशु कल्याण को।