क्वाड (Quad) की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई

क्वाड (Quad) की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई

ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने हाल ही में नोट किया कि क्वाड हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में खतरों पर खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग कर रहा है।

मुख्य बिंदु 

  • मंत्रियों ने इस समूह के गठन के बाद पहली बार मुंबई (2008) में 26/11 के आतंकवादी हमलों के साथ-साथ 2016 में पठानकोट एयरबेस हमले के लिए न्याय की मांग की।
  • उन्होंने 11 फरवरी, 2022 को मेलबर्न में अपनी चौथी क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें भारत में निर्मित होने वाले अरब से अधिक कोविड टीकों की डिलीवरी को बढ़ावा देने, क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने और जलवायु परिवर्तन पर एक विशेष बैठक आयोजित करने का संकल्प लिया गया।
  • उन्होंने पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति बाईडेन के साथ  क्वाड शिखर सम्मेलन की योजना की भी घोषणा की। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2022 की पहली छमाही में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा द्वारा टोक्यो में की जाएगी।

Quadrilateral Security Dialogue (Quad)

क्वाड भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक संवाद है जिसका साझा उद्देश्य “मुक्त, खुला और समृद्ध” हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना और समर्थन करना है। क्वाड बनाने का विचार पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा रखा गया था। लेकिन यह आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चीनी दबाव के कारण इससे हाथ खींच लिए। शिंजो आबे ने फिर से हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत तक समुद्री साझा हितों की सुरक्षा के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को शामिल करते हुए “डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड” की अवधारणा को आगे बढ़ाया। अंतत: नवंबर 2017 में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नई रणनीति के साथ आने के लिए क्वाड गठबंधन का गठन किया।

क्वाड का उद्देश्य

क्वाड समूह का उद्देश्य हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करना है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अलग-अलग बयान जारी किए थे और क्वाड के विचार-विमर्श के प्रमुख क्षेत्र के रूप में इंडो-पैसिफिक को सूचीबद्ध किया था। उन्होंने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए एक नियम-आधारित आदेश और सम्मान को बनाए रखने के लिए सहयोग का विस्तार करने का भी संकल्प लिया है।

Originally written on February 13, 2022 and last modified on February 13, 2022.

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