क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर प्रतिबंध लगा सकता है रूस
20 जनवरी, 2022 को रूसी केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने का प्रस्ताव रखा।
मुख्य बिंदु
- यदि यह कदम अपनाया जाता है, तो यह बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र को बाधित कर सकता है क्योंकि रूस दुनिया भर में सबसे बड़े क्रिप्टो-माइनिंग देशों में से एक है।
- यह प्रस्ताव इसलिए बनाया गया था क्योंकि रूसी अधिकारी वर्षों से क्रिप्टोकरेंसी की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- रूस के केन्द्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी भुगतान पर प्रतिबंध को मजबूत करने, क्रिप्टोकरेंसी खनन पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ आभासी मुद्रा के व्यापार पर कड़े कानूनों को मजबूत करने का आह्वान किया।
रूस में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति
रूस में, अधिकारियों ने 2020 में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी दर्जा दिया। हालांकि, भुगतान में उनके उपयोग को कभी भी अधिकृत नहीं किया गया था।
रूस में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर क्या चिंताएं हैं?
- क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग रूसी नागरिकों के कल्याण के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करता है।
क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)
क्रिप्टोकरेंसी बाइनरी डेटा का एक संग्रह है, जो एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करता है। व्यक्तिगत सिक्के के स्वामित्व के रिकॉर्ड एक डिजिटल लेज़र में संग्रहीत किए जाते हैं। डिजिटल लेज़र एक कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस है जो लेनदेन रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है। सामान्य तौर पर, क्रिप्टोकरेंसी फिएट मुद्राएं (fiat currency) होती हैं, क्योंकि वे समर्थित या वस्तुओं में परिवर्तनीय नहीं होती हैं।
क्रिप्टोकरेंसी पर बढ़ते नियम
क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता और वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके अपनाने ने कुछ सरकारों को यह आकलन करने के लिए मजबूर किया है कि यूजर्स की सुरक्षा के लिए विनियमन की आवश्यकता है या नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाओं को “वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर” (VASP) के रूप में परिभाषित किया गया है और यह मनी लॉन्ड्रिंग के साथ उन्हें विनियमित करने और KYC की सिफारिश करता है। 2021 में, अमेरिका में 17 राज्यों ने क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित कानून और प्रस्ताव पारित किए। चीन ने सितंबर 2021 में किसी भी तरह के सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को अवैध घोषित किया और क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसी। भारत में भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कानून बनाने पर काफी समय पर चर्चा की जा रही है।