कोविड से संबंधित राहत सामग्री के आयात पर IGST में छूट दी गयी
भारत सरकार ने हाल ही में 30 जून, 2021 तक IGST शुल्क को माफ कर दिया है। इसमें रेमेडेसिविर, बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक आदि शामिल हैं।
शर्तेँ
भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के तहत छूट प्रदान की है:
- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक नोडल प्राधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिए।
- यह नोडल प्राधिकरण COVID-19 राहत सामग्री के मुफ्त वितरण के लिए अधिकृत करेगा। ये सामान राज्य सरकार द्वारा निशुल्क आयात किए जाएंगे।
IGST क्या है?
यह गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तीन घटकों में से एक है। IGST का अर्थ Integrated Goods and Services Tax है। यह वस्तुओं और सेवाओं के अंतर-राज्य हस्तांतरण पर लगाया जाता है। GST नियमों के अनुसार, IGST केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है।
संवैधानिक प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 279 ए (Article 279A) के तहत, राष्ट्रपति जीएसटी को प्रशासित और नियंत्रित करने के लिए जीएसटी परिषद (GST Council) बनाते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। परिषद को इस तरह से बनाया गया है कि राज्यों में दो-तिहाई मतदान शक्ति होगी और केंद्र में एक तिहाई मतदान शक्ति होगी।
भारत में जीएसटी पात्रता
भारत में, 40 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले प्रत्येक व्यवसाय को जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है। नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये से अधिक है।
भारत में जीएसटी की शुरूआत
भारत में, GST का इतिहास वर्ष 2000 से शुरू होता है। यह वाजपेयी सरकार द्वारा सुझाया गया था। तत्कालीन राज्य वित्त मंत्रियों ने जीएसटी की संरचना बनाने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया था।