कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ट्रंप प्रशासन के बीच समझौता: उच्च शिक्षा में बढ़ता संघीय हस्तक्षेप

कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय को संघीय सरकार को 221 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा। यह समझौता उस विवादास्पद दौर के बाद हुआ है जब विश्वविद्यालय पर यह आरोप लगे कि परिसर में यहूदी विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं। इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय का संघीय अनुसंधान फंडिंग अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

समझौते के मुख्य बिंदु

मार्च 2025 में ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की गतिविधियों की समीक्षा शुरू की थी, जिसमें नागरिक अधिकार अधिनियम की धारा VI के उल्लंघन की जाँच की गई — यह धारा संघीय सहायता प्राप्त संस्थानों में नस्ल, रंग और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करती है।
जाँच के बाद, सरकार ने विश्वविद्यालय की $400 मिलियन की अनुसंधान फंडिंग रोक दी। प्रशासन द्वारा दिए गए पत्र में कहा गया कि विश्वविद्यालय “यहूदी छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा करने में विफल रहा है” और उसे अनुशासन, प्रवेश नीति, और प्रदर्शन नियमों में बदलाव करने होंगे।
इन मांगों के तहत कोलंबिया को लगभग 70 छात्रों को निलंबित, निष्कासित या उनकी डिग्रियाँ रद्द करनी पड़ीं, जिन्होंने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में भाग लिया था। इसके अलावा, “चेहरे छुपाने वाले मास्क” पर प्रतिबंध और यहूदी विरोध की स्पष्ट परिभाषा अपनाने की मांग भी पूरी की गई।

वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाव

कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने यह समझौता करते हुए $200 मिलियन संघीय सरकार को तीन वर्षों में भुगतान करने पर सहमति दी है और अतिरिक्त $21 मिलियन US Equal Employment Opportunity Commission के मामलों को निपटाने के लिए दिए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय को अधिकांश फंडिंग पुनः प्राप्त हो गई है, जिससे उसके अनुसंधान कार्यक्रम पुनः सक्रिय हो पाएंगे।
इस प्रतिबंध के दौरान 180 शोधकर्ताओं की छंटनी भी करनी पड़ी, जिससे अकादमिक कार्यों को गहरा झटका लगा। विश्वविद्यालय का यह भी कहना है कि यदि यह समझौता नहीं होता, तो उसकी शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियाँ गंभीर खतरे में पड़ जातीं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• नागरिक अधिकार अधिनियम की धारा VI संघीय सहायता प्राप्त संस्थानों में किसी भी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को प्रतिबंधित करती है।
• ट्रंप प्रशासन ने “Additional Measures to Combat Anti-Semitism” नामक कार्यकारी आदेश के तहत बहु-एजेंसी टास्क फोर्स बनाई है।
• 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन की मांगों को अस्वीकार करते हुए कानूनी लड़ाई शुरू की है।
• कोलंबिया यूनिवर्सिटी को हर वर्ष लगभग $1.3 बिलियन की संघीय अनुसंधान फंडिंग प्राप्त होती है।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी का यह समझौता न केवल एक संस्थागत प्रतिक्रिया है, बल्कि यह अमेरिका में उच्च शिक्षा में बढ़ते संघीय हस्तक्षेप का प्रतीक बन गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य में अन्य विश्वविद्यालयों पर भी इसी प्रकार की शर्तों को स्वीकार करने का दबाव हो सकता है। यह घटनाक्रम शैक्षणिक स्वतंत्रता, छात्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रशासनिक स्वायत्तता जैसे मूलभूत मुद्दों को केंद्र में लाता है।