कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंज़ूरी दी

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। यह नीलामी जनवरी 2021 में शुरू होगी।

मुख्य बिंदु

700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए मंजूरी दी गई है। यह स्पेक्ट्रम 20 साल के लिए वैध होगा। 25 मेगाहर्ट्ज को 3,92,332.70 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पेश किया जायेगा। अंतिम नीलामी वर्ष 2016 में की गई थी।

बदलाव

टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को नए विश्वसनीय उपकरणों का उपयोग करना होगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल का गठन भी किया जायेगा। एक बार टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार जीत लेते हैं, तो वे अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने में सक्षम होंगे।

नीलामी प्रक्रिया

इस नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं को मापदंडों या शर्तों का पालन करना होगा। सफल बोलीदाता को एक बार में पूरी राशि का भुगतान कर सकते हैं या वे किश्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। बोली कीराशि के अलावा, सफल बोलीदाताओं को समायोजित सकल राजस्व (AGR) के 3% का भुगतान भी करना होगा।

स्पेक्ट्रम नीलामी

यह स्पेक्ट्रम प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाता है।  पर्याप्त स्पेक्ट्रम के साथ उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।