कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹76,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी

मुख्य बिंदु 

• इस योजना को भारत को हाई-टेक उत्पादन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ बड़े चिप निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए मंजूरी दी गई।
• यह इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर होने और भारी निवेश लाने की भारत की महत्वाकांक्षाओं को भी मजबूत करेगी।
• इस कदम से 35,000 विशेष रोजगार और एक लाख लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।

सेमीकंडक्टर योजना का महत्व

यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि, वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के विश्वसनीय स्रोतों का रणनीतिक महत्व है। ये महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, इस योजना को ऐसे समय में मंजूरी दी गई है जब दुनिया में सेमीकंडक्टर की भारी कमी है, जो कारों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक महत्वपूर्ण घटक है। महामारी के कारण सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति बाधित हो गई है।

सेमीकंडक्टर योजना के तहत प्रोत्साहन

इस योजना के तहत, सरकार ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले फैब, सेंसर फैब, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन में काम करने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। इस योजना के लांच के साथ, सरकार को आगामी चार वर्षों में लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 1.35 लाख नौकरियों की उम्मीद है।

सेमीकंडक्टर योजना के तहत, कम से कम दो ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब, दो डिस्प्ले फैब और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की 15 इकाइयां स्थापित करने की संभावना है।

डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (Design Linked Incentive – DLI) योजना

डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (Design Linked Incentive – DLI) योजना के तहत, सरकार सेमीकंडक्टर, सिस्टम और आईपी कोर, इंटीग्रेटेड सर्किट (IC), सिस्टम ऑन चिप्स (SoC), चिपसेट और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिज़ाइन की 100 घरेलू कंपनियों को सहायता प्रदान करेगी। यह योजना पात्र व्यय के 50 प्रतिशत तक प्रोत्साहन की पेशकश करेगी।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission)

भारत में सतत सेमीकंडक्टर विकसित करने और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को चलाने के लिए सरकार एक स्वतंत्र ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ भी स्थापित करेगी।