कैबिनेट ने सतत शहरी विकास पर भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास पर 2007 के मौजूदा समझौता ज्ञापन को निलंबित करके भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास पर सहयोग ज्ञापन (Memorandum of Cooperation – MoC) को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
इस MoC के तहत सहयोग पर कार्यक्रमों को लागू करने और रणनीति बनाने के लिए, एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) का गठन किया जाएगा। यह JWG साल में एक बार जापान के साथ-साथ भारत में बारी-बारी से बैठक करेगा। इस MoC के तहत सहयोग 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रहेगा, जिसे एक बार में 5 वर्षों के लिए स्वतः-नवीनीकृत किया जा सकता है।
MoC का महत्व
यह भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के संबंध में मजबूत, गहन और दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। इससे शहरी नियोजन, किफायती आवास, किराये के आवास, स्मार्ट शहरों के विकास, शहरी बाढ़ प्रबंधन, जल प्रबंधन, सीवरेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि सहित सतत शहरी विकास के सूचीबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
उद्देश्य
यह सतत शहरी विकास और अन्य सूचीबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में भारत-जापान तकनीकी सहयोग को सुविधाजनक बनाने और मजबूत करने का प्रयास करता है जिसे दोनों देशों द्वारा पारस्परिक रूप से चिन्हित किया जाएगा। यह सूचीबद्ध क्षेत्रों में प्रमुख शिक्षाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को भी सक्षम करेगा।