कैबिनेट ने पीएसयू निजीकरण पर नीति को मंज़ूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निजीकरण पर नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के बारे में विवरण आगामी केंद्रीय बजट में घोषित किया जाएगा जो 1 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- यह नीति रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं की उपस्थिति के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करेगी।
- यह नीति आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने मई 2020 में की थी।
- इसकी घोषणा एक सुसंगत नीति के रूप में की गयी थी जिसमें सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोला जाएगा।
- सरकार ने रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की उपस्थिति को एक से चार तक सीमित करने की भी घोषणा की थी।
- सरकार शेष कंपनियों का निजीकरण, विलय या एक होल्डिंग कंपनी के तहत लाने का प्रयास कर रही है।
- इस नीति के लागू होने के बाद, सरकार गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में कंपनियों से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी।
- गैर-रणनीतिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण के मामले पर बारी-बारी से निर्णय लिया जाएगा।
सामरिक क्षेत्र
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने 18 क्षेत्रों को रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया था। इसमें शामिल हैं- उर्वरक, दूरसंचार, बिजली, बैंकिंग, रक्षा और बीमा।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU)
सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) कहा जाता है। PSU का स्वामित्व केंद्र सरकार या राज्य या क्षेत्रीय सरकारों में से एक के पास होता है। इसका स्वामित्व दोनों भागों में भी हो सकता है। PSU कंपनी के अधिकांश शेयर आमतौर पर सरकार के पास होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम दो प्रकार के होते हैं- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSU, CPSEs) या राज्य स्तर के सार्वजनिक उपक्रम (SLPEs)। पीएसयू को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या
वर्ष 1951 तक सार्वजनिक क्षेत्र में सिर्फ 5 उद्यम थे। समय के साथ इस संख्या में वृद्धि हुई है। मार्च 2019 तक, यह संख्या बढ़कर 348 हो गई है।