केरल सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी

केरल सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य द्वारा पारित चार विधेयकों को बिना कोई कारण बताए मंजूरी न देने तथा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने से पहले सात विधेयकों को मंजूरी न देने पर चिंता जताई गई है।

केरल ने शीर्ष अदालत से राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने को “असंवैधानिक और सद्भावना की कमी” घोषित करने का आग्रह किया है।
यह कदम विपक्षी शासित राज्यों और उनके राज्यपालों के बीच चल रहे संघर्ष को उजागर करता है, जिन्हें केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

कानून निर्माण में राज्यपाल की भूमिका

संविधान का अनुच्छेद 200 कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद, इसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके पास तीन विकल्प होते हैं:

• विधेयक को स्वीकृति प्रदान करें
• सहमति न दें
• विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना

यदि राज्यपाल स्वीकृति नहीं देते हैं, तो अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि राज्यपाल को पुनर्विचार के अनुरोध वाले संदेश के साथ विधेयक को सदन या सदनों को “जितनी जल्दी हो सके” वापस कर देना चाहिए। यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है और राज्यपाल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल स्वीकृति नहीं रोकेंगे। यह प्रावधान राज्य सरकार को कानून बनाने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है। हालाँकि, राज्यपाल द्वारा कार्रवाई करने के लिए एक विशिष्ट समयसीमा की कमी के कारण राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

कानून निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका

जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के अनुसार या तो स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। यदि स्वीकृति रोक दी जाती है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि वे विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस कर दें। इसके बाद राज्य सरकार के पास विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए छह महीने का समय होता है, जिसके विफल होने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। यदि विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा एक बार फिर पारित किया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के पास वापस भेजा जाना चाहिए, जो राज्यपाल के विपरीत, पुनर्विचार किए गए विधेयक का मूल्यांकन करते समय स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसमें राज्य सरकारों के पास अपने स्वयं के कानून बनाने की प्रक्रिया में अंतिम निर्णय नहीं होता है।