केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: सात नए सचिवों की नियुक्ति
केंद्र सरकार ने कई प्रमुख मंत्रालयों में उच्चस्तरीय प्रशासनिक फेरबदल की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत सात नए सचिव-स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनका उद्देश्य पेट्रोलियम, दूरसंचार, कृषि, औषधि, पर्यटन और बुनियादी ढाँचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्व को सशक्त बनाना है।
पेट्रोलियम और दूरसंचार मंत्रालय में नई नियुक्तियाँ
नीरज मित्तल को नया पेट्रोलियम सचिव नियुक्त किया गया है। वे पंकज जैन का स्थान लेंगे, जिन्हें अब आठवें वेतन आयोग के सदस्य-सचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीरज मित्तल इससे पहले दूरसंचार विभाग में कार्यरत थे और इस क्षेत्र में उनका गहन अनुभव है। उनके स्थान पर अमित अग्रवाल को दूरसंचार सचिव बनाया गया है, जो पहले औषधि विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत थे।
प्रमुख मंत्रालयों में फेरबदल और नई जिम्मेदारियाँ
मनोज जोशी, जो पहले भूमि संसाधन विभाग में सचिव थे, अब औषधि विभाग का कार्यभार संभालेंगे। पर्यटन मंत्रालय में भी बदलाव किया गया है वी. विद्यार्थी को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग में स्थानांतरित किया गया है, जबकि श्रीवत्स कृष्ण को नया पर्यटन सचिव नियुक्त किया गया है। ये बदलाव मंत्रालयों में नीति क्रियान्वयन की गति और समन्वय को बेहतर बनाने की दिशा में माने जा रहे हैं।
कृषि मंत्रालय में नई जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत अतिश चंद्र को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए विशेष कार्य अधिकारी (OSD) नियुक्त किया गया है। वे फरवरी 2026 में वर्तमान सचिव देवेश चतुर्वेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद औपचारिक रूप से सचिव का पदभार संभालेंगे। अतिश चंद्र पहले भी कृषि नीति और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं में योगदान दे चुके हैं।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- कुल सात सचिव-स्तरीय नियुक्तियाँ मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा स्वीकृत की गईं।
- नीरज मित्तल नए पेट्रोलियम सचिव बने हैं, जबकि अमित अग्रवाल को दूरसंचार विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
- मनोज जोशी को औषधि विभाग और श्रीवत्स कृष्ण को पर्यटन मंत्रालय का सचिव बनाया गया है।
- अतिश चंद्र फरवरी 2026 में कृषि सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे।
बुनियादी ढाँचे और संस्थागत नेतृत्व में मजबूती
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील पालीवाल को अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India) का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन नई नियुक्तियों से सरकार को नीतिगत निरंतरता बनाए रखने, संस्थागत क्षमता बढ़ाने और रणनीतिक मंत्रालयों के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद है।