केंद्र सरकार ने National Means-cum-Merit Scholarship को जारी रखने के लिए मंज़ूरी दी
राष्ट्रीय साधन-व-मेरिट छात्रवृत्ति योजना (National Means-cum-Merit Scholarship) की निरंतरता को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना को 2025-26 तक पात्रता मानदंड में न्यूनतम परिवर्तन के साथ वर्तमान 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय सीमा बढ़ाने के साथ अनुमोदित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि वे कक्षा 8 में बीच में न छूटें और अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित हों।
- इस योजना के तहत कक्षा 9 के उन सभी चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष प्रति छात्र 12,000 रुपये की 1,00,000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- मौद्रिक छात्रवृत्ति का नवीनीकरण और निरंतरता कक्षा 10 से 12 में भी किया जाता है ताकि छात्र सरकारी सहायता प्राप्त, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय स्कूलों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- वर्ष 2008-09 में यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- इसकी शुरुआत के बाद से इस योजना के तहत 1,783.03 करोड़ रुपये की कुल 22.06 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।
- 14.76 लाख छात्रों तक पहुंचने की परिकल्पना के साथ इस योजना के लिए 1827 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इस छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का चयन कैसे किया जाता है?
छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को एक परीक्षा के माध्यम से चुना जाता है जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित की जाती है। इस छात्रवृत्ति योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर पंजीकृत किया गया है।
धन का वितरण कैसे किया जाता है?
प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण (DBT) मोड में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि सीधे छात्र के बैंक खातों में जमा की जाती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार शत-प्रतिशत राशि प्रदान करती है।