केंद्र सरकार ने 2022-2027 के लिए New India Literacy Programme को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए एक नई योजना New India Literacy Programme को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिश की गई हैं। केंद्रीय बजट 2021-22, संसाधनों की बढ़ी हुई पहुंच को सक्षम करने के लिए घोषणा की गई थी।

इस योजना का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है बल्कि अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक हैं। इसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, परिवार कल्याण, स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से व्यावसायिक कौशल विकास, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर सहित बुनियादी शिक्षा सहित महत्वपूर्ण जीवन कौशल शामिल हैं।

इस योजना को कैसे लागू किया जायेगा

इस योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वयंसेवा के माध्यम से लागू किया जाएगा। स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाओं का आयोजन आमने-सामने मोड के माध्यम से किया जा सकता है। टीवी, रेडियो, सेल फोन-आधारित मुफ्त या ओपन-सोर्स एप्प या पोर्टल जैसे डिजिटल मोड के माध्यम से पंजीकृत स्वयंसेवकों तक आसान पहुंच के लिए सभी सामग्री और संसाधन डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे।

उद्देश्य

यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षर लोगों को कवर करेगी। वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NCERT और NIOS के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करके प्रति वर्ष पांच करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना है।

इस कार्यक्रम का अनुमानित कुल परिव्यय 1,037 करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें 700 करोड़ रुपये का हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और 337 करोड़ रुपये से अधिक का हिस्सा राज्यों द्वारा वहन  किया जायेगा।